MP News: बारिश के बाद खस्ताहाल सड़कों की सुध, संभागायुक्त ने रिंग रोड और मुख्य मार्गों के सुधार के दिए आदेश

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कहीं सड़कें गड्ढों में गुम हैं, तो कहीं मेट्रो और फ्लाईओवर निर्माण कार्यों के नाम पर रास्ते पूरी तरह बदहाल पड़े हुए हैं। मानसून की बारिश के बाद सड़कों की लगातार बिगड़ती दुर्दशा और आम जनता को हो रही भारी यातायात की परेशानियों पर अब संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय की है। उन्होंने सोमवार को सड़क निर्माण से जुड़ी प्रमुख एजेंसियों—राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), एमपीआरडीसी (MPRDC), लोक निर्माण विभाग (PWD), प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और नगरीय निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की तथा निश्चित समयसीमा में काम पूरा करने के कड़े निर्देश दिए।

🚧 10 दिनों में पूरा होगा रोड रेस्टोरेशन; रिंग रोड और मुख्य प्रवेश मार्गों को मिलेगी प्राथमिकता

संभागायुक्त के मुख्य निर्देश और डेडलाइन:

• 10 दिन की समयसीमा: संभागायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बारिश के मौसम में खराब हुई सभी प्रमुख सड़कों का रखरखाव और पैचवर्क (मुरम्मत) का काम आगामी 10 दिनों के भीतर हर हाल में पूरा कर लिया जाए।

• तत्काल रोड रेस्टोरेशन: शहर के सभी प्रमुख मार्गों, जहां सीवेज, पाइपलाइन या निर्माण कार्य के कारण सड़कें खोदी गई थीं, वहां रोड रेस्टोरेशन का काम तुरंत पूरा किया जाए।

• प्रवेश मार्गों पर फोकस: भोपाल शहर की ओर आने वाले सभी प्रमुख राज्य/राष्ट्रीय राजमार्गों और शहर के रिंग रोड की मरम्मत को पहली प्राथमिकता पर रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

🚦 ब्लैक स्पॉट होंगे समाप्त, चौराहों को किया जाएगा लेफ्ट टर्न फ्री

यातायात सुगमता और सड़क सुरक्षा के उपाय:

• दीपावली तक का टारगेट: संभागायुक्त ने बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि दीपावली का त्योहार आने से पहले शहर की मुख्य सड़कों को पूरी तरह से गड्ढामुक्त कर दिया जाए।

• ब्लैक स्पॉट सुधार: दुर्घटना संभावित क्षेत्रों (ब्लैक स्पॉट्स) को चिह्नित कर वहां आवश्यक सुधार कार्य तुरंत पूरा किया जाए ताकि हादसों पर लगाम लगाई जा सके।

• लेफ्ट टर्न फ्री व्यवस्था: शहर के व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए लेफ्ट टर्न को तुरंत फ्री (Left Turn Free) बनाने का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है, जिससे वाहन चालकों को राहत मिल सके।