आधार कार्ड की तरह ही बनेगी प्रत्येक किसान की फार्मर रजिस्ट्री(आईडी कार्ड). दिसंबर माह से इसी कार्ड के आधार पर किसानों को मिलेगा शासकीय योजनाओं का लाभ.

कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने ली समीक्षा बैठक.

इंदौर जिले में राजस्व महा अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस महा अभियान के तहत किसानों के फार्मर रजिस्ट्री आईडी कार्ड बनाने का कार्य जारी है। फार्मर रजिस्ट्री कार्ड, आधार कार्ड की तरह बनाया जा रहा है। यह कार्ड किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए अत्यंत जरूरी है। इस कार्ड से किसानों को सुलभता और पारदर्शी रूप से शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा किसानों से आग्रह किया गया है कि वे 15 दिसंबर तक अपना यह कार्ड अनिवार्य रूप से बनवा लें। फार्मर रजिस्ट्री का प्रबंधन mpfr.agristack.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।
कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने आज यहां राजस्व महा अभियान विशेषकर फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए राजस्व अधिकारियों की विशेष बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की 15 दिसंबर तक सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाने का कार्य अनिवार्य रूप से पूरा हो जाए। इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से लिया जाए। इसके लिए गांव-गांव शिविर आयोजित किए जाएं। बैठक में अपर कलेक्टर श्री गौरव बेनल, श्रीमती ज्योति शर्मा, श्री रोशन राय तथा श्री राजेन्द्र रघुवंशी सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने राजस्व महा अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए की सभी बिंदुओं के लक्ष्यों को अति शीघ्र पूरा किया जाए। महा अभियान के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। सभी अपर कलेक्टर अपने-अपने क्षेत्राधिकार के पटवारियों की बैठक लें और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें तथा अभियान को गति प्रदान करें। उन्होंने निर्देश दिए कि फार्मर रजिस्ट्री के फायदे के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए। यह ध्यान दिया जाए की आगामी 15 दिसंबर तक सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी कार्ड अनिवार्य रूप से बन जाएं।
*कैसे बनेगी फार्मर आईडी*
कृषक स्वयं उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से फार्मर आईडी बनाये जाने की कार्यवाही कर सकते हैं। आगामी समय में फार्मर आईडी अन्य योजनाओं में भी अनिवार्य होगी। वर्तमान में प्रत्येक ग्राम में राजस्व महा अभियान के तहत संबंधित ग्राम के पटवारी एवं युवा कृषक द्वारा ग्रामवार शिविर लगाकर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शासन निर्देशानुसार निशुल्क किया जा रहा है। जिन कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री किया जाना शेष है वे शिविर में उपस्थित होकर अपने ग्राम के पटवारी या युवा कृषक से संपर्क कर अपनी फार्मर रजिस्ट्री निःशुल्क बनवा सकते हैं। साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में भी कृषक फार्मर रजिस्ट्री बनवा सकते हैं।
*किसानों के लिए कई लाभ*
फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को कई लाभ होंगे। इससे पीएम किसान योजना की किस्तें सही समय पर और बिना किसी परेशानी के मिल सकेंगी। किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कृषि लोन और फसल बीमा जैसे लाभ भी आसानी से मिल सकेंगे। आपदा की स्थिति में किसानों को राहत राशि देने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी के लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान होगी।
*बार-बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं*
बताया गया कि फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को मिलने वाली योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी होगा। किसानों को हर योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज एक ही कार्ड में मिल जाएंगे, जिससे उन्हें बार-बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया के माध्यम से किसानों के हित में सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंच सकेगा।
*15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य*
फार्मर रजिस्ट्री के तहत, किसानों को एक यूनिक आईडी दी जाएगी और उनके खेतों का रिकॉर्ड भी डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। इस प्रक्रिया को 15 दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर माह से पीएम किसान सहित अन्य योजनाओं का लाभ केवल फार्मर आईडी के माध्यम से ही मिलेगा। इसके अलावा किसानों की खतौनी भी ऑनलाइन होगी, जिससे योजनाओं के लिए सत्यापन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

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Department of Agriculture, Madhya Pradesh