राजगढ 28 अगस्त, 2024
कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने समर्थन मूल्य पर उपज बेचने वाले किसानों का भुगतान लंबित नहीं रखे जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में सी.एम. हेल्पलाईन पर दर्ज शिकायतों का संबंधित अधिकारी शीघ्रता से उचित निराकरण करें। बैठक में कलेक्टर ने आश्रम, शालाओं, छात्रावासों एवं स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के लिए नियमित खाद्ययान उठाव के लिए निर्देश दिए। उन्होंने इन संस्थाओं में बायोमैट्रिक की व्यवस्था की भी जानकारी ली।
बैठक में खरीफ उपार्जन पर चर्चा की गई। धान उर्पाजन का कार्य जिले में विपणन संघ राजगढ़ द्वारा किया जाता है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 धान खरीदी के संबंध में शासन नीति अनुसार आवश्यक कार्यवाही विपणन संघ द्वारा की जाएगी। बैठक में बताया गया कि जिले में गेहूँ उपार्जन हेतु कुल 98 केन्द्र बनाये गये। गेहूं उपार्जन का कार्य संबंधित गेहूँ उपार्जन केन्द्रों पर किया गया। जिसमें पंजीकृत 45,500 किसानों में से 15,600 किसानों से गेहूँ उपार्जित (खरीदी) की गई है। गेहूँ खरीदी मात्रा 93,128 मे.टन है। गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र 83, समिति स्तरीय 10 एवं 05 समूह खरीदी केन्द्र बनाये गये थे।
रबी विपणन वर्ष 2024-25 गेहूँ उपार्जन हेतु 83 प्राथमिक कृषि साख सेवा सहकारी समितियों एवं नोडल एजेंसी नागरिक आपूर्ति निगम से विभिन्न मद-उपार्जन केन्द्र कम्प्यूटर ऑपरेटर क्लेम राशि रूपए 0.40 करोड़, कमीशन राशि रूपए 0.98 करोड़, लेबर व्यय राशि रूपए 0.36 करोड़, हेण्डलिंग मूवमेंट राशि रूपए 0.59 करोड़ एवं लोडिंग व्यय राशि रूपए 0.04 करोड़ कुल रूपए 2.3 करोड़ रूपए लेना बकाया है। सी.सी.बी. बैंक के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी का निराकरण अंतिम देयको का अंकेक्षण एवं सम्पूर्ण कार्यवाही 15 दिवस में करने के निर्देश दिये गये है। एनएफएसए 2013 के संबंध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न प्रदाय की जानकारी नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रदान की जाये।
बैठक में निर्देश दिए गए कि एमडीएम के संबंध में एमडीएम खाद्यान्न आवंटन, शासकीय उचित मूल्य दुकान मैपिंग एवं अन्य तकनीकी समस्याओं को सुधारने का कार्य एमडीएम प्रभारी कर्मचारियों द्वारा समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। आईसीडीएस सांझा चूल्हा खाद्यान्न आवंटन, शासकीय उचित मूल्य दुकान मैपिंग एवं अन्य तकनीकी समस्याओं को सुधारने का कार्य आईसीडीएस प्रभारी एवं उनके अधीनस्थ सहयोगी कर्मचारियों द्वारा समय-सीमा में पूर्ण किया जाये। कल्याणकारी अन्न योजना अन्तर्गत विभागों से सम्बंधित छात्रावासों के अधीक्षकों, शासकीय उचित मूल्य दुकान मैपिंग एवं अन्य तकनीकी समस्याओं को सुधारने का कार्य उनके अधीनस्थ सहयोगी कर्मचारियों द्वारा समय-सीमा में पूर्ण किया जाए।।
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