Education News: सरकारी स्कूलों में खाली पदों का मुद्दा गरमाया, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की भर्ती के मुद्दों को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों और प्रदेश में चल रहे शिक्षक भर्ती आंदोलन के विभिन्न मुद्दों को उठाया है। इस पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से शिक्षक भर्ती-2025 के तहत वर्ग-2 और वर्ग-3 के पदों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करने की पुरजोर मांग की है। 29 सितंबर को लिखे गए इस पत्र में राहुल गांधी ने जिक्र किया है कि इंदौर दौरे के दौरान शिक्षक पद के उम्मीदवारों ने उनके सामने इन माँगों को प्रमुखता से उठाया था।

📚 एक लाख से ज्यादा पद खाली, कम भर्तियों पर उठाए सवाल: प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों के नोटिस वापस लेने की मांग

राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहले से ही एक लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। शिक्षक भर्ती 2025 के तहत तृतीय वर्ग के 13,089 और द्वितीय वर्ग के 10,800 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है, जो कि नाकाफी है। उन्होंने कहा कि कई उम्मीदवार परीक्षा में बेहतरीन अंक लाने और लंबे समय तक गेस्ट टीचर के रूप में सेवा देने के बावजूद कम पदों के कारण स्थायी नौकरी से वंचित रह गए हैं। इसके साथ ही, उन्होंने प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों को प्रशासन द्वारा भेजे गए नोटिसों को तुरंत वापस लेने और उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनने की भी अपील की है।

⚖️ 1.15 लाख मंजूर पदों के मुकाबले सिर्फ 15 हजार पर प्रक्रिया क्यों? काउंसलिंग का दूसरा दौर शुरू करने की अपील

उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने बताया कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में कुल 1.15 लाख शिक्षक पद मंजूर हैं, जबकि वर्तमान प्रक्रिया के तहत केवल 15 हजार के करीब पदों पर ही भर्ती की जा रही है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कई युवा नौकरी का इंतजार करते-करते आयु सीमा पार कर चुके हैं, जिसके कारण उन्हें विरोध प्रदर्शन व भूख हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा। पत्र के अंत में उन्होंने मांग की है कि द्वितीय और तृतीय वर्ग की भर्ती के लिए काउंसलिंग का दूसरा राउंड तुरंत शुरू किया जाए और युवाओं की चिंताओं का तत्काल समाधान निकाला जाए।

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