इंदौर जिले में राजस्व महाभियान 2.0 का प्रभावी क्रियान्वयन,नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों के निराकरण में 50 प्रतिशत से अधिक की उपलब्धि,कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने ली समीक्षा बैठक।
इंदौर जिले में राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार राजस्व के महा अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिले में अभी तक नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों के निराकरण में 50 प्रतिशत से अधिक की उपलब्धि हासिल की जा चुकी है। जिले में निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए तेजी से कार्रवाई जारी है। महा अभियान आगामी 31 अगस्त तक चलेगा।
यह जानकारी आज यहां कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा ली गई राजस्व महा अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक में दी गई। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। दिए गए लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें। बैठक में बताया गया कि राजस्व महाभियान में राजस्व संबंधित विभिन्न कार्यों जैसे नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती, नक्शा तरमीम एवं समग्र ईकेवायसी को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर जिले में गत 18 जुलाई से यह अभियान प्रारंभ हुआ है। अभियान के शुरूआती तीन दिनों में नामांतरण के 57.73 प्रतिशत, बंटवारा के 67.53 प्रतिशत, अभिलेख दुरुस्ती के 37.99 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया गया है। साथ ही 2405 नक्शा तरमीम एवं 45 हजार 646 किसानों की समग्र ईकेवायसी का कार्य पूर्ण किया गया हैं। अभियान 31 अगस्त तक चलेगा।
बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने कहा कि राजस्व महाअभियान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अभियान का हर हाल में प्रभावी क्रियान्वयन हो और इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। महा-अभियान के दौरान राजस्व न्यायालयों में (RCMS) लंबित प्रकरणों (नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरूस्ती इत्यादि) का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जायेगा। नए राजस्व प्रकरणों को RCMS पर दर्ज कराने, नक्शे पर तरमीम, PMKISAN का सेचुरेशन एवं समग्र का आधार से ई- केवायसी, खसरे की समग्र/आधार से लिकिंग एवं फार्मर रजिस्ट्री सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण भी होगा। शासन के निर्देशानुसार 31 जुलाई तक पूर्व पारित आदेशों को खसरे एवं नक्शे में अमल किया जायेगा। 30 जून 2024 की स्थिति में समय सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिह्नित किया जाकर तथा न्यायालय में नियमित सुनवाई आयोजित कर नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। लैंड पार्सेल को समग्र से लिंक करने की कार्यवाही को महा-अभियान के दौरान पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत पूर्व में छूटे पात्र हितग्राही को जोड़ा जायेगा। साथ ही अपात्र हितग्राहियों को चिह्नित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पीएम किसान हेतु लंबित ई-केवायसी एवं आधार सीडिंग पूर्ण की जायेगी।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक ग्रामों का अंतिम प्रकाशन 12 अगस्त तक पूर्ण कर 15 अगस्त 2024 के समारोह में हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरण किया जायेगा। पीएम किसान योजना हेतु फार्मर आईडी को दिसंबर 2024 से अनिवार्य किया गया है, आगामी समय में फार्मर आईडी अन्य योजनाओं में भी अनिवार्य होगा, इसको देखते हुए किसानों की सहभागिता से फार्मर आईडी जनरेट करने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। आगामी 15 अगस्त 2024 के समारोह में जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तर पर फार्मर आईडी की प्रति प्रदान की जायेगी।
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