महाराष्ट्र सरकार पर दोहरे मापदंड का आरोप! मालेगांव ब्लास्ट केस में नहीं हुई अपील तो भड़का विपक्ष

वहीं दूसरी तरफ, 7/11 मुंबई लोकल ट्रेन सीरियल ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दोषमुक्त किए गए आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकार ने 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की, जिस पर 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे भी लगा दिया. आपको बता दे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में हुए 7/11 2006 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव के कारण बरी कर दिया था. इस घटना में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी वहीं 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष

दोनों मामलों में सरकार के भिन्न रुख को लेकर विपक्ष हमलावर है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार बम धमाकों जैसे गंभीर मामलों में ‘दोहरे मापदंड’ अपना रही है और न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है. इस पर राजनीतिक घमासान तेज होने के आसार हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने मालेगांव ब्लास्ट केस में अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. दूसरी ओर सीरियल ब्लास्ट मामले में सरकार की तरफ से तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही गई थी.

सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा था. इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कहा था कि सीरियल ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया फैसला मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा.