शाजापुर, 20 जनवरी 2022/ सभी विभाग पिछड़ा वर्ग के कल्याण की योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष श्री गौरीशंकर बिसेन (केबिनेट मंत्री दर्जा) ने आज शाजापुर में विभिन्न विभागो के अधिकारियों के साथ सम्पन्न हुई बैठक में योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिए। इस अवसर पर आयोग के सदस्य (राज्यमंत्री दर्जा) श्रीमती कृष्णा गौर (विधायक) एवं श्री प्रदीप पटेल (विधायक) भी उपस्थित थे।
आयोग के अध्यक्ष श्री बिसेन ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएं बनाई है। इनका क्रियान्वयन सभी विभाग सुनिश्चित करें। पंचायत राज निर्वाचन की प्रारंभिक तैयारी की जाना है, जिसमें यह बताना है कि पंचायतों में ओबीसी की कितने प्रतिशत जनसंख्या है। इस मौके पर आयोग के सदस्य श्री पटेल ने अवगत कराया कि विगत 2 सितम्बर को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में पिछड़े वर्ग की वर्तमान, सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन एवं सुझाव व अनुशंसाए प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण का गठन किया गया है। आयोग को जिन विषयों पर सुझाव एवं अनुशंसाए राज्य शासन को दी जाना है, उनमें प्रदेश में पिछड़े वर्ग की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन शामिल है। इसी तरह शासन के विभिन्न विभागों की संरचना एवं योजनाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना है। राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मिल रहे लाभों का अध्ययन करना है। राज्य में पिछड़ें वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का आंकलन एवं इसमें वृद्धि के उपाय के सुझाव देना है। राज्य में पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए कौशल उन्नयन के कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण के संचालन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा तथा सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक कल्याण के लिए अन्य कोई उपाय तथा अनुशंसाए करना है।
श्री पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग को लेकर अपना डाटा बनाएगी। रामजी महाजन आयोग का डाटा पुराना हो गया है। उन्होंने जिले के रोजगार कार्यालय में पिछड़ा वर्ग के पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करने, नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि शासकीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर घट रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि निजी क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए स्वरोजगार के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देकर युवाओं को तैयार किया जाए। पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वे जिले की पिछड़ी जातियों की सूची बनाए। साथ ही पिछड़ा वर्ग के काम करने वाले संघो एवं संस्थाओं के अध्यक्षों एवं सदस्यों के नाम पते रखे तथा समय-समय पर उन्हें शासन की योजनाओं से अवगत कराते रहे। स्कूल शिक्षा विभाग ड्रापआउट बच्चों की सूची बनाए तथा ड्रापआउट होने का कारण पता करें। पिछड़ा वर्ग के आंकड़ो के संकलन के लिए कलेक्टर पटवारी एवं ग्राम पंचायत सचिव को पाबंद करें। आंकड़े सही होना चाहिए, त्रुटिपूर्ण आंकड़े देने पर कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।
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