सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, केवल चुनावी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने या चुनाव लड़ने के लिए नहीं मांगी जा सकती दोषसिद्धि पर रोक

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि मात्र चुनावी आकांक्षाओं को पूरा करने या आगामी चुनाव लड़ने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति द्वारा दोषसिद्धि पर रोक (स्टे ऑन कनविक्शन) की मांग नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने कड़े शब्दों में कहा है कि कानूनी शक्तियों का इस तरह का उपयोग किसी राजनीतिक एजेंडे या चुनावी कैलेंडर के अनुसार करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, जिसमें एक तरफ संबंधित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को होने वाले अपूरणीय नुकसान और दूसरी तरफ अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के निर्णय की कानूनी महत्ता के बीच संतुलन साधना बेहद जरूरी होता है।

राजनीतिक फायदों के लिए कानूनी शक्तियों के इस्तेमाल पर रोक, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच की टिप्पणी

सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम ऐसी किसी भी याचिका को सिरे से खारिज करते हैं, जिसमें केवल राजनीतिक लाभ उठाने, चुनावी महत्वाकांक्षाओं को साधने अथवा आगामी चुनाव प्रचार की जरूरतों का हवाला देकर दोषसिद्धि पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई हो। बेंच ने दो टूक शब्दों में यह बात दोहराई कि अदालतें अपनी कानूनी शक्तियों का उपयोग किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करने की छूट कदापि नहीं दे सकतीं।

संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायिक विवेक के संतुलन पर अदालत का विशेष जोर

अदालत ने इस महत्वपूर्ण बिंदु पर भी विशेष जोर दिया कि किसी भी नागरिक को आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त ‘सम्मान के साथ जीने के अधिकार’ को गहरा और तत्काल आघात पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 389(1) के तहत मिलने वाले न्यायिक विवेक का प्रयोग बेहद सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए, ताकि एक तरफ दोषी व्यक्ति के लिए दोषसिद्धि से उत्पन्न होने वाले गंभीर व अपरिवर्तनीय परिणामों, और दूसरी तरफ अपील अथवा पुनरीक्षण के दौरान उस दोषसिद्धि के उलट होने तक उसकी कानूनी पवित्रता के बीच एक उचित संतुलन कायम रखा जा सके।

उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, अब्दुल्ला आजम और तजीन फातमा को राहत

सर्वing court ने ये तमाम सख्त टिप्पणियां उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातमा द्वारा दायर की गई अपीलों को स्वीकार करते वक्त की हैं। इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर लगाई गई रोक के फैसले को चुनौती दी गई थी।

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