मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि लोक के निर्माण को लेकर विवाद गहराया, आसाराम बापू आश्रम ने जमीन देने से किया साफ इंकार

उज्जैन: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धर्म नगरी उज्जैन में भगवान श्रीकृष्ण की पवित्र शिक्षा स्थली को भव्य ‘सांदीपनि लोक’ के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना इन दिनों विवादों के घेरे में आ गई है। इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट के दायरे में आ रहे सांदीपनि आश्रम के पास स्थित आसाराम बापू आश्रम की जमीन का अधिग्रहण किए जाने की प्रक्रिया का आश्रम प्रबंधन ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। आश्रम के मुख्य संचालक शिवा भाई ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनके आश्रम की भूमि का अधिग्रहण कर वहां सांदीपनि लोक बनाया गया, तो वे चुप नहीं बैठेंगे; इसके लिए वे न्यायालय की शरण लेंगे, धरना-प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ने पर देश के कोने-कोने से बापू के अनुयायियों को उज्जैन बुलाकर इस कार्रवाई के खिलाफ व्यापक विरोध दर्ज कराएंगे।

आश्रम संचालक का आरोप, जानबूझकर निशाना बना रहा प्रशासन; पहले भी सड़क निर्माण को लेकर हुआ था विरोध

आसाराम बापू आश्रम के संचालक शिवा भाई ने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके आश्रम को सोची-समझी रणनीति के तहत निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि पूर्व में भी इसी आश्रम की जमीन से एक 80 फीट चौड़ी सड़क निकाले जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, परंतु देश भर से आए श्रद्धालुओं और भक्तों के कड़े विरोध के बाद शासन-प्रशासन को अपने कदम पीछे खींचते हुए उस रास्ते केAlignment में बदलाव करना पड़ा था। अब एक बार फिर ‘सांदीपनि लोक’ के सौंदर्यीकरण और विस्तार के नाम पर उनकी इसी धार्मिक भूमि को हथियाने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।

अभी तक नहीं मिला कोई आधिकारिक नोटिस, नायब तहसीलदार के दौरे और बापू के रुख पर दिया बयान

संचालक शिवा भाई के अनुसार, हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से उन्हें कोई लिखित या आधिकारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु कुछ दिन पूर्व नायब तहसीलदार शेफाली जैन ने स्वयं आश्रम आकर सांदीपनि लोक के प्रोजेक्ट के वास्ते जमीन अधिग्रहित किए जाने की बात कही थी। उसी बैठक के दौरान आश्रम के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कर दिया था कि वे अपना यह पवित्र धार्मिक स्थल किसी भी परिस्थिति में प्रशासन को नहीं सौंपेंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कुछ ही दिन पहले खुद आसाराम बापू भी इसी आश्रम में पधारे थे और उन्होंने भी अपनी इस जमीन को सरकार को देने से साफ इंकार कर दिया था।

‘सनातन की सरकार में भी उठानी पड़ रही है परेशानी’, धार्मिक स्थल को हटाने का पुरजोर विरोध

आश्रम प्रबंधन ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उनके इस संस्थान में निरंतर भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों को जागृत करने का कार्य किया जाता है, जहाँ रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि वर्तमान में सूबे में खुद को ‘सनातन की हितेषी’ कहने वाली सरकार है, इसके बावजूद उन्हें अपनी धार्मिक गतिविधियों के लिए इस तरह परेशान होना पड़ रहा है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शासन की तरफ से बापू के स्वास्थ्य लाभ या चिकित्सीय देखभाल के लिए कभी कोई सहयोग नहीं मिला, ऐसे में इस स्थापित धर्मस्थल को उजाड़कर सांदीपनि लोक का निर्माण करना पूरी तरह अनुचित है और वे इसे कभी साकार नहीं होने देंगे।

139 करोड़ रुपये की लागत से आकार लेगा सांदीपनि लोक, प्रशासन और प्रबंधन आमने-सामने

दूसरी ओर, प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सांदीपनि लोक के निर्माण कार्य को धरातल पर उतारने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के लिए 15 बीघा जमीन का खाका तैयार किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर लगभग 17 बीघा कर दिया गया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि आश्रम प्रबंधन को नियमानुसार धारा 4 के उपरांत धारा 11 का औपचारिक नोटिस जारी किया जा चुका है। जिला प्रशासन की मंशा है कि आपसी सहमति (क्रय नियमों) के आधार पर जमीन का सौदा तय हो जाए ताकि लगभग दो महीने के भीतर मुआवजा राशि वितरित की जा सके, क्योंकि सामान्य भू-अधिग्रहण की लंबी कानूनी प्रक्रिया में कम से कम छह महीने का वक्त लग सकता है। उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) द्वारा लगभग 139 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से बनाए जाने वाले इस भव्य सांदीपनि लोक के लिए टेंडर प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है, जिसके तहत यहां 9 अलग-अलग थीम आधारित जोन बनाए जाएंगे जहाँ आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु एआर-वीआर (AR-VR) तथा आधुनिक डिजिटल तकनीकों के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण की संपूर्ण ज्ञान यात्रा और उनकी 64 कलाओं का जीवंत दर्शन व अनुभव कर सकेंगे। जैसे ही विवादित जमीन का मसला हल होता है, प्राधिकरण तुरंत निर्माण कार्य आरंभ कर देगा।

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