MP-UP News: मंदाकिनी नदी किनारे हुए कब्जों पर चलेगा प्रशासन का डंडा; सीमांकन सर्वे से भू-माफियाओं में हड़कंप
चित्रकूट। मंदाकिनी नदी में आई हालिया भीषण बाढ़ से बड़ा सबक लेते हुए मध्य प्रदेश के स्वामित्व वाले चित्रकूट क्षेत्र में मंदाकिनी नदी के वास्तविक भू-भाग का सीमांकन शुरू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि ‘नईदुनिया’ समाचार पत्र ने 17 सितंबर के अंक में “उत्तर प्रदेश में मंदाकिनी का सीमांकन शुरू, मप्र में सिर्फ कमेटी बनी” शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इस खबर का बड़ा असर देखने को मिला और शुक्रवार को मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के राजस्व अमले की संयुक्त टीम ने मैदानी सर्वे शुरू कर दिया। इस कार्रवाई से नदी किनारे वर्षों से अवैध कब्जा जमाए लोगों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन अब नदी की वास्तविक सीमा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को वैज्ञानिक रूप से चिह्नित करने की कवायद में जुट गया है।
🔍 उप्र-मप्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया संयुक्त निरीक्षण: राजस्व अभिलेखों से किया जा रहा मौके का मिलान
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला कलेक्टर पुलकित गर्ग के नेतृत्व में दोनों राज्यों की संयुक्त राजस्व टीम ने मंदाकिनी नदी के तटवर्ती इलाकों का मौके पर पहुंचकर गहन निरीक्षण किया।
अधिकारियों ने नदी के प्राकृतिक किनारे, जलभराव वाले सीमावर्ती क्षेत्र और संभावित अवैध अतिक्रमण वाले स्थानों का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान राजस्व अमले ने शासकीय नक्शों, दस्तावेजों और अभिलेखों का मौके की वास्तविक स्थिति से मिलान कर सीमांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
⚠️ अतिक्रमणकारियों को कलेक्टर की अंतिम चेतावनी: “स्वेच्छा से हटा लें अवैध निर्माण, वरना होगी कठोर कार्रवाई”
प्रशासन की इस संयुक्त पहल को मंदाकिनी नदी को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम माना जा रहा है।
सीमांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नदी के बहाव और डूब क्षेत्र में आने वाले सभी अवैध निर्माणों और कब्जों को आधिकारिक रूप से चिह्नित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर पुलकित गर्ग ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा, “जिन लोगों का अतिक्रमण चिह्नित होगा, वे तय समय सीमा के भीतर स्वेच्छा से अपने कब्जे हटा लें। निर्धारित समय सीमा के बाद अतिक्रमण न हटाने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त बेदखली और बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी।”
