कोलकाता में I-PAC चीफ प्रतीक जैन के घर और ऑफिस में ईडी की रेड के बाद राज्य की सियासत गरमा गई है. यह मामला एक ओर कोर्ट में पहुंच गया है. दूसरी ओर, कोलकाता पुलिस ने ईडी की रेड के खिलाफ एफआईआर दायर की है. अब कोलकाता पुलिस ने प्रतीक जैन के पड़ोसियों को तलब किया है और उनसे पूछताछ करेगी.
बता दें कि एक तरफ ईडी ने जांच में रुकावट डालने की शिकायत दर्ज की है. सेंट्रल जांच एजेंसी ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दूसरी तरफ, राज्य ने भी कैविएट फाइल किया है. इस बार, पुलिस ने I-PAC डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर ED की रेड की जांच के लिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लोगों को बुलाया है.
पिछले गुरुवार, 8 जनवरी को ईडी ने I-PAC डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर रेड मारी थी. सर्च सुबह 6 बजे शुरू हुई थी.
ईडी की रेड के बाद गरमाई सियासत
ईडी की रेड की खबर मिलने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंचीं. थोड़ी देर बाद, वह एक ग्रीन फाइल लेकर बाहर आईं. मुख्यमंत्री के हाथ लगी ग्रीन फाइल में क्या है, इसे लेकर पहले से ही काफी कयास लगाए जा रहे हैं. इस बीच, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
पुलिस ने प्रतीक जैन के घर पर ईडी की रेड की जांच के लिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लोगों को बुलाया है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रतीक के लाउडन स्ट्रीट वाले घर में रहने वालों के साथ-साथ पड़ोसियों को भी नोटिस भेजे गए हैं.
पुलिस ने पूछताछ के लिए पड़ोसियों को किया तलब
घर में रहने वालों को यह जानकारी देने के लिए बुलाया गया है कि ईडी के सर्च करने जाने के बाद से उन्होंने क्या सुना, सर्च के लिए आने के बाद से अधिकारियों की क्या हरकतें थीं. पुलिस पड़ोसियों से भी घटना की जानकारी मांग रही है.
प्रतीक जैन के घर में रहने वालों और पड़ोसियों को तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के केस और पुलिस के खुद से केस, दोनों में बुलाया गया है.
सूत्रों के मुताबिक, ईडी के अधिकारी प्रतीक जैन के घर और ऑफिस से कोई खास सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए. हालांकि, उनकी जांच में रुकावट डालने के सबूत ईडी के हाथ लग गए हैं. उनके पास दो CCTV फुटेज हैं, जिनमें से एक में एक पुलिस अधिकारी CRPF जवान को धक्का देते हुए दिख रहा है, दूसरे फुटेज में प्रतीक जैन के घर पर हुई बहस का वीडियो है.
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
दूसरी ओर, ईडी का कहना है कि कोलकाता में तलाशी अभियान के दौरान ईडी अधिकारियों को गलत तरीके से प्रतिबंधित करने के खिलाफ याचिका दायर की गई है. यह याचिका पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर की गई है।
ईडी के तीन अधिकारी, जो कार्रवाई के दौरान पश्चिम बंगाल में थे, उनकी ओर से यह याचिका दायर की गई है. एक और रिट याचिका प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की.
