जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी आदेश में स्पष्ट किया है कि सरकार को एक ही श्रेणी के कर्मचारियों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण वर्गीकरण करने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने इस आदेश में रेखांकित किया है कि चूंकि अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन सीधे तौर पर सरकारी राजकोष से ही आहरित किया जाता है, इसलिए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु (रिटायरमेंट एज) भी सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप अन्य नियमित सरकारी कर्मचारियों के बिल्कुल समान ही होनी चाहिए।
क्या था पूरा मामला? रीवा के कर्मचारियों द्वारा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने की मांग को लेकर दायर की गई थी याचिका
इस कानूनी विवाद की शुरुआत रीवा स्थित नेत्रहीन व विकलांग महाविद्यालय समिति (तोपखाना बिछिया) में कार्यरत दो कर्मचारियों— अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा द्वारा दायर की गई याचिका से हुई थी। याचिकाकर्ताओं को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 31 दिसंबर 2018 को जबरन सेवानिवृत्त किए जाने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अपनी याचिका में राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2018 को जारी की गई उस अधिसूचना का विशेष हवाला दिया गया था, जिसके तहत मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। हालांकि, इसके विपरीत राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं विकलांग सेवा बोर्ड के 20 अप्रैल 2018 के एक आदेश का हवाला देकर इन सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों को 62 वर्ष की आयु का लाभ दिए जाने का कड़ा विरोध किया था।
जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ का स्पष्ट मत: जब वेतन सरकारी खजाने से मिलता है, तो रिटायरमेंट के नियम भी हों समान
मामلا की लंबी सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सरकारी परिपत्रों के अनुसार तमाम सरकारी सेवकों के लिए अधिवार्षिकी आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का स्पष्ट प्रावधान है। यही न्यायसंगत सिद्धांत सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कार्मिकों पर भी समान रूप से लागू होना अनिवार्य है, क्योंकि इन संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन भी सरकारी खजाने से ही भुगतान किया जाता है। अदालत ने यह भी जोड़ा कि इसमें केवल कुछ चुनिंदा सरकारी निगमों और बोर्डों को ही अपवाद माना गया है, जिन्हें अपने आंतरिक वित्तीय संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस संदर्भ में स्वतंत्र निर्णय लेने की छूट दी गई है, लेकिन अनुदान प्राप्त संस्थाओं की स्थिति इनसे भिन्न है।
याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला: 62 वर्ष की आयु तक के सभी वित्तीय और सेवा लाभ प्रदान करने के दिए गए निर्देश
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उन्हें 62 वर्ष की आयु तक सेवा में रहते हुए मिलने वाले तमाम वित्तीय और अन्य लाभ प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एकलपीठ ने संबंधित विभाग को 90 दिनों का समय निर्धारित किया है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी टिप्पणी की कि राज्य सरकार किसी एक वर्ग के भीतर कर्मचारियों का कोई अन्य उप-वर्ग या कृत्रिम विभाजन नहीं कर सकती। इन तमाम तर्कों के साथ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस अपील को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, और इसके साथ ही अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को आधिकारिक रूप से 62 वर्ष निर्धारित कर दिया है।
