मध्य प्रदेश में नया घोटाला? 33 महीने में 2000 एंबुलेंस को 900 करोड़ का भुगतान, कांग्रेस ने की CBI जांच की मांग
मध्य प्रदेश में एंबुलेंस से जुड़ा नया घोटाला सामने आया है. सरकार की ओर से एंबुलेंस भुगतान को लेकर जानकारी देने के बाद विवाद बढ़ गया है. सरकार ने बताया कि पिछले ढाई सालों में 2000 एंबुलेंस को किराये के रूप में 900 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. इस पर कांग्रेस का आरोप है कि इसके आधे रुपये में तो नई आधुनिक एंबुलेंस ही आ जाती.
जयवर्धन सिंह ने पूछा था सवाल
कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह की ओर से सवाल किया गया कि विगत कुछ सालों में सरकार ने एंबुलेंस को कितना भुगतान किया है? इस पर सरकार की ओर से जवाब आया कि पिछले 33 महीने में करीब 900 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.
सरकार की ओर से ये भुगतान छत्तीसगढ़ की जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज को किया गया. ये भुगतान 108 नंबर से चलने वाली एंबुलेंस को मई 2022 से लेकर जनवरी 2025 तक किया गया.
इसके बाद कांग्रेस विधायक जयवर्धन से सिंह ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में सरकार पर आरोप लगाया कि जितना भुगतान एंबुलेंस को किराये के लिए किया गया, उसका हिसाब हमने लगाया तो पता चला कि एक एंबुलेंस को करीब 45 लाख रुपये दिए गए. करीब 15 -20 लाख रुपये में नई आधुनिक एंबुलेंस आ जाती है यानि ये बहुत बड़ा घोटाला है. एंबुलेंस भुगतान मामले में अधिकारियों ने 600 करोड़ रुपये का घपला किया है . इसकी उच्च स्तरीय जांच की रूरत है.
मामले की जांच होगी, दोषियों को मिलेगी सजाः मंत्री सारंग
इस मामले पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमारी सरकार जनता को हर सुख सुविधा देने के लिए काम कर रही है. लेकिन अगर अधिकारी कोई गड़बड़ी करते हैं तो उसकी जांच की जाएगी और जो अधिकारी दोषी होंगे उन्हें बक्शा नहीं जाएगा. फिलहाल एंबुलेंस भुगतान को लेकर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है. कांग्रेस इस मुद्दे पर आक्रामक है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है.
राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल पहुंचा, तो वहां पर आधा दर्जन से ज्यादा एंबुलेंस खड़े-खड़े खराब हो रही है. धुल खा रही है. अगर इन एंबुलेंस पर थोड़ा सा खर्च कर दिया जाए तो इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है. कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब लोगों को एंबुलेंस की रूरत होती है तब वह मिलती नहीं है. कई बार आम लोगों को अपने मरीजों को ठेले पर लेकर जाना पड़ता है.
