राजस्व अधिकारी खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण कर खरीदी पर सतत नजर रखें – कलेक्टर सुश्री बाफना ने समयसीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिये
शाजापुर
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रबी उपार्जन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर की जा रही गेहूं की खरीदी पर राजस्व अधिकारी नजर रखें और खरीदी केन्द्रों का सतत निरीक्षण भी करें। नागरिक आपूर्ति निगम खरीदी किये गये गेहूं का समय पर परिवहन कराएं। उक्त निर्देश कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने आज समयसीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिये। बैठक में अपर कलेक्टर श्री बीएस सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर श्रीमती अर्चना कुमारी, शाजापुर सुश्री मनीषा वास्कले एवं गुलाना श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्री राजकुमार हलदर एवं सुश्री अंकिता पाटकर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।
कलेक्टर सुश्री बाफना ने खरीदी की समीक्षा के दौरान उपसंचालक कृषि को निर्देश दिये कि खरीदी केन्द्रों पर नरवाई प्रबंधन का पोस्टर लगवाएं। साथ ही उपसंचालक कृषि ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर नरवाई प्रबंधन के बारे में किसानों को जागरूक करें। साथ ही किसानों को गेहूं फसल के अवशेषों को जलाने की बजाय स्ट्रॉ-रीपर से भूसा बनाने के लिए प्रेरित करें। राजस्व अधिकारी तथा जनपद पंचायत सीईओ भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर नरवाई प्रबंधन का काम देखें और किसानों को नरवाई नहीं जलाने के बारे में बताएं। तहसीलदार नरवाई जलाने वालों के प्रकरण बनाएं।
इस अवसर पर कलेक्टर ने जिला स्तरीय समाधान में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों में से चयनित महत्वपूर्ण शिकायतों की समीक्षा की। समीक्षा में ग्राम बावलियाखेड़ी के कृषक की गलत नामांतरण की शिकायत के निराकरण में कलेक्टर ने संबंधित पटवारी के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
कलेक्टर ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियो को निर्देश दिये कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठें और जलसंरक्षण के लिए कार्ययोजना बनाएं। साथ ही मानसून पूर्व वृक्षारोपण एवं पानी रोकने की योजना भी बनाएं। कलेक्टर ने कहा कि पुराने तालाबों के गहरीकरण के उद्देश्य से किसानों को तालाबों की मिट्टी ले जाने के लिए अनुमति दें। शहरी क्षेत्रों में मियावाकी वन लगाने की योजना भी बनाने के निर्देश कलेक्टर ने दिये। खनिज के लिए निर्माण ऐजेंसियों से अनिवार्यत: रॉयल्टी जमा करवाएं। जिन ऐजेंसियों के पास अन्य जिलों की रॉयल्टी जमा की रसीदें हों, वे उसका संबंधित विभाग परीक्षण कर खनिज विभाग को रिपोर्ट दें। लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के स्वत्वों का भुगतान समय पर कराना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से प्राप्त 50 दिन से अधिक लंबित शिकायतों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास नवीन, स्वास्थ्य विभाग से रेफरल प्रकरण, क्रिप्स योजना के तहत वसूली सहित अन्य विभागीय कार्यों की भी समीक्षा कलेक्टर ने की।
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