शाजापुर
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13 सितंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 8 ग्राम पंचायतों से की जायेगी चर्चा
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शाजापुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को जानने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री दिनेश जैन द्वारा अभिनव अभियान चलाकर ऑनलाइन जनसुनवाई की जा रही है। जिला मुख्यालय के कलेक्टर सभाकक्ष से संचालित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम पंचायतों में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीण जनों से सीधा संवाद किया जाता है। प्रति मंगलवार होने वाली ऑनलाइन जनसुनवाई अब प्रात: 9.30 बजे से 11.30 बजे तक होगी।
13 सितंबर 2022 मंगलवार को जनपद पंचायत मो. बड़ोदिया की ग्राम पंचायत भैंसरोद, चितावद, धतुरा, नागझिरी, भण्डेडी, बरनावद, सारसी एवं मण्डोदा इस प्रकार कुल 8 ग्राम पंचायतों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा होगी। इस दौरान पंचायतों से चर्चा में पेयजल की उपलब्धता, निर्माण कार्य, पंचायतों के बजट आवंटन, रोजगार मूलक कार्यों एवं विभिन्न समस्याओं आदि की जानकारी ली जायेगी। ऑनलाइन जनसुनवाई में ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं ग्राम के नागरिक भी उपस्थित रहकर अपनी बात कह सकते हैं। ऑनलाइन जनसुनवाई के दौरान जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त कल्याण विभाग शाजापुर के विभाग प्रमुख/शाखा प्रभारी एवं जिला पंचायत शाजापुर से मनरेगा एवं पंचायती राज से संबंधित शाखा प्रभारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।
प्रत्येक मंगलवार होने वाली ई-जनसुनवाई कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक निर्देश
कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने प्रति मंगलवार वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) के माध्यम से होने वाली जनसुनवाई के संबंध में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को ई-जनसुनवाई के दौरान पंचायतकर्मी तैयारी के साथ उपस्थित रहें तथा जनहित के मुद्दों या योजना के संबंध में अद्यतित जानकारी मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं। किसी योजना के क्रियान्वयन में राज्य स्तर से प्राप्त होने वाले आवंटन/स्वीकृति से संबंधित ऐसी किसी समस्या को जनसुनवाई वी.सी. में शामिल न करते हुए समस्याओं के निराकरण के लिए उचित माध्यम का उपयोग करें। ई-जनसुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण पर भी केन्द्रित है। अतः ऐसी ग्राम पंचायतें जहां महिला जनप्रतिनिधि (सरपंच) हैं, वहां ऐसी व्यवस्था करना सुनिश्चित करें कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान वे स्वयं पंचायत से संबंधित बिन्दुओं को रख सकें।
