अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगते राज्यों के बॉर्डर पर केंद्र व राज्य की सुरक्षा एजेंसियां मिलकर करेंगी निगरानी

नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध तरीके से होने वाली घुसपैठ व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर सख्ती से लगाई जाएगी लगाम। चिंतन शिविर के अंतिम दिन वर्चुवल बात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर सूरजकुंड में चल रही दो दिन की चिंतन शिविर का समापन हो गया। इस चिंतन शिविर में में कानून व्यवस्था को लेकर अलग अलग राज्यों की समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों से मिलकर आपसी समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया।सूत्रों की मानें तो चिंतन शिविर में दूसरे देशों से लगती राज्यों की सीमापार से होने वाले अपराधों और उन्हें हर कीमत पर रोकने को लेकर भी चर्चा की गई। इस बात पर सहमति बनाने का प्रयास किया गया कि राज्यों के बॉर्डर पर केंद्र एवं राज्य की सुरक्षा एजेंसियां आपसी तालमेल बनाकर निगरानी करें ताकि वहां शांति व्यवस्था बनी रहे। नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध तरीके से होने वाली घुसपैठ व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर सख्ती से काम करने पर और राज्य के भीतरी हिस्साें के अलावा बार्डर एरिया में खुफिया तंत्र को और मजबूत करने पर जोर दिया गया।सीमा विवाद में न उलझने की सलाहचिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर से आए विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिदेशकों, गृह सचिव, राज्यों के गृह मंत्रियों को सुझाव दिया कि अपराध के मामले में अब सीमा विवाद में उलझना उचित नहीं है। पुलिसकर्मी बिना किसी विवाद के अपराधों को सुलझाने का प्रयास करें। इससे अपराधियों पर लगाम कसने में भी मदद मिलेगी। अक्सर ये देखा जाता है कि अपराध होने पर पुलिस सीमा विवाद में उलझकर रह जाती है। इसका फायदा अपराधी उठाते हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियाें को मिलकर सीमा विवाद को दरकिनार कर अपराध नियंत्रण पर काम करना चाहिए।हिंसा की घटनाओं में 77 फीसदी की कमीचिंतन शिविर में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आठ वर्षों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की हिंसा में 77 फीसदी तक की कमी आयी है। इन घटनाओं में होने वाली मौत के आंकड़े भी 85 फीसदी कम हुए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां धारा 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में 34 फीसदी व सुरक्षा बलों की मौत में 54 फीसदी तक कमी दर्ज की गई है।इन देशों से होती है ड्रग्स की तस्करीबता दें कि भारत में ड्रग्स की तस्करी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सीमा के रास्ते होती है। या फिर अफ्रीका से होकर पहुंचता है। फिर इन्हें चोरी छिपे दिल्ली या पंजाब लाया जाता है। तस्करी करने का सबसे बेहतरीन रास्ता सीमाई इलाकों में मौजूद नदी-नाले हैं। हीरोइन और कोकीन नियंत्रण रेखा से घाटी में आती है। फिर वहां से पूरे देश में फैलाई जाती हैं। इन नेटवर्क को तोड़ने के लिए केंद्र एवं राज्यों को मिलकर काम करना होगा। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में देशभर में करीब तीन हजार केस दर्ज किए गए। जकि करीब 20 हजार करोड़ से अधिक के ड्रग्स जब्त किए गए।हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी चिंतन शिविर में शामिल हुएसाइबर अपराधों के लिए केंद्र से मांगी मददचिंतन बैठक के अंतिम दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साइबर माध्यम से सार्वजनिक अवकाश के दौरान होने वाले आर्थिक अपराधों की शिकायत मिलने पर पीडि़तों के बैंक खातों को त्वरित ब्लॉक करने के लिए केंद्र सरकार बैंकों को निर्देश जारी करें। ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए बैंकों का सिस्टम 24 घंटे, सातों दिन एक्टिव रहना चाहिए।क्योंकि अवकाश के दिन समय पर सूचना मिलने के बावजूद बैंक खाते ब्लॉक नहीं हो पाते और पीडि़तों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधमनोहर लाल ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में साइबर अपराधों के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है।हरियाणा सरकार हर पुलिस थाना में साइबर डेस्क स्थापित किए। 29 नए साइबर पुलिस थाना खोले तथा हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है।राज्य में साइबर अपराध से संबंधित करीब 46000 शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें 22000 मामलों को सुलझा कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए राज्य में सुरक्षा एजेंसी ठोस कार्य कर रही है। पड़ोसी देशों के जरिए होने वाली तस्करी पर रोक के लिए साथ लगते अन्य राज्यों के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है।