पटवारियों से आवासीय अधिकार योजना के 10-10 प्रकरण बनवाये,राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

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शाजापुर
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सभी राजस्व अधिकारी पटवारियों से मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के कम से कम 10-10 प्रकरण बनवाये। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने आज राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय, अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर श्रीमती शैली कनाश, प्रभारी भू अभिलेख अधीक्षक श्री अकलेश मालवीय, तहसीलदार श्री राजाराम करजरे तथा वर्चुअल रूप से अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर श्री सत्येंद्र सिंह सहित सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार गण भी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अत्यंत कम प्रकरण बने हैं, जबकि जिले में लगभग 300 पटवारी हैं। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि एक-एक पटवारी से कम से कम 10-10 प्रकरण बनवाएं। प्रकरण बनाने के लिए परिवार का सर्वे करें एवं प्रकरण उन्हीं के बनाए, जिनको आवास की सबसे ज्यादा आवश्यकता हो। इसी तरह धारणाधिकार योजना के तहत भी प्रकरण बनाने के निर्देश दिये। रिकार्ड शुद्धिकरण के कार्य में तेजी लाने के लिए कलेक्टर ने कहा। आरसीएमएस में दर्ज प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर ने निर्देश दिये और कहा कि माह मार्च तक 6 माह से अधिक के प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिये। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों से काम लें। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना एवं प्रधानमंत्री कृषक समृद्धि योजना के हर गांव में प्रकरण लंबित है। पटवारियों द्वारा प्रकरणों के निराकरण में रूची नहीं ली जा रही है। राजस्व अधिकारी प्रकरणों का निराकरण कराएं। लोक सेवा गारंटी योजना के तहत प्रकरणों के निराकरण में अपूर्ण आवेदन नहीं लिखें। प्रकरणों का समुचित निराकरण करें। समय पर निराकरण नहीं होने पर जुर्माना लगाया जायेगा। फसल गिरदावरी का काम लक्ष्यानुरूप नहीं होने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अपने न्यायालयों द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करवाएं। इसके साथ ही कलेक्टर ने शासन की विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा। राजस्व अधिकारी नशामुक्ति, महिला सुरक्षा, मिलावटखोरो पर कार्यवाही, चिटफंड कंपनियों से वसूली आदि पर कार्य करने के लिए कहा। साथ ही कलेक्टर ने ब्रिस्क पोर्टल पर दर्ज आरआरसी में वसूली के लिए डिमांड नोट जारी करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि ब्रिस्क योजना में वसूली पर राजस्व अधिकारियों को इंसेन्टिव भी मिलेगा। इस मौके पर कलेक्टर ने भू माफियाओं को सूचीबद्ध करने और अतिक्रमण हटाने, अवैध शराब बिक्री की रोकथाम, स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी, नगरीय निकायों की सड़कों के संधारण की योजना तैयार करने, जलजीवन मिशन के तहत कार्यों की गुणवत्ता एवं नियंत्रण, रबी उपार्जन के स्टोरेज की समीक्षा करने, जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने, आयुष्मान कार्ड योजना को पूर्ण करने, स्ट्रीट चिल्ड्रन, अनाथ-बेसहारा की जानकारी तैयार करने, घुमक्कड़ जाति के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र देने, पशुपालकों एवं मछवारों को क्रेडिट कार्ड देने सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
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