बाढ के साथ सेल्फी की नौटंकी छोड पीडितों के नुकसान की भरपाई करें – कमलेश्वर पटेल

अनेक राशन दुकानों पर जिसे खाया नहीं जा सकता ऐसे अनाज का वितरण किया जा रहा है – कमलेश्वर पटेल

शहज़ाद खान भोपाल/शाजापुर-पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने संकट के समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की नौटंकी की आलोचना करते हुए कहा कि जब जनता कोविड संक्रमण से संघर्ष कर रही है और बाढ की आपदा का सामना कर रही है तब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नौटंकी जारी है।
पूर्व मंत्री पटेल ने कहा कि सोशल मीडिया में फोटो खिंचवाने के लिये पहले हवाई जहाज से और फिर नाव से बाढ देखना साफ जाहिर करता है कि नौटंकी में हीरो और काम में जीरो है। सिर्फ हवाई जहाज और नाव से काम नहीं चलेगा जनता को जवाब देना पडेगा। उन्होने कहा कि मैदानी प्रशासनिक अमला और आम नागरिक बाढ की सारी रिपोर्ट और सूचनाएं हर पल मुख्यमंत्री को दे रहे हैं । इसके बाद भी हवाई जहाज और नाव से बाढ देखने की जिद हास्यास्पद है। उन्होने कहा कि संवेदनशीलता का प्रचार करना सबसे बडा ढोंग है जो जनता समझ चुकी है।
पटेल ने कहा कि पहले भी लगातार कभी ओलों के साथ कभी पानी में उन्हें चार लोग पकडकर उठाते हुए फोटो सोशल मीडिया में वायरल करके झूठा प्रचार पाने का प्रयास किसी से छिपा नहीं है। अब तक तो केन्द्र सरकार को बाढ से नुकसान की रिपोर्ट पहुंच जाना चाहिए थी। जमीन पर हालत यह है कि भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने गरीबों को मिलने वाले अनाज को मनुष्यों के खाने लायक नहीं पाया। कई राशन दुकानों में ऐसा अनाज मिल रहा है जो खाने लायक नहीं है। भारत सरकार की चेतावनी को भी अनदेखा कर दिया मुख्यमंत्री ने और बाढ के साथ सेल्फी लेने से बाज नहीं आ रहे हैं।
पटेल ने कहा कि बाढ से हुए नुकसान के बारे में प्रारंभिक आकलन तत्काल आ जाना चाहिए । उन्होने कहा कि इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी सरकार के दबाव में ये कहने लगें कि मध्यप्रदेश में वर्षा ही नहीं हुई । बाढ भी नहीं आई और किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान भी नहीं हुआ। उन्होने कहा कि अनैतिक तरीके से हासिल की गई सत्ता से अब जनता का विश्वास तो उठ चुका है। अब यह अविश्वसनीय लोगों की झूठी सरकार है।
पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार तत्काल बाढ के नुकसान पर एक श्वेत पत्र जनता के नाम जारी करे। उन्होने कहा कि चूंकि सरकार अनैतिक और असंवैधानिक तरीकों से बनी है इसलिये इसकी न तो कोई विश्वसनीयता है और न ही कामकाज में कोई पारदर्शिता है। इसलिये जनता को पलपल का हिसाब देना होगा

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