अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की वैश्विक मुहिम, अब तक कर चुके हैं 32 देशों का दौरा

ओटावा: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इन दिनों वैश्विक मंच पर नए मित्र राष्ट्रों और व्यापारिक साझेदारों की तलाश में जुटे हुए हैं। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद से उन्होंने पांच महाद्वीपों के 32 देशों की यात्रा की है और कुल 113 दिन विदेश प्रवास में बिताए हैं, जिसका अर्थ है कि अपने कार्यकाल का लगभग 20 प्रतिशत समय उन्होंने देश से बाहर गुजारा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन सघन विदेश यात्राओं का मुख्य उद्देश्य कनाडा की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिका पर चली आ रही निर्भरता को कम करना है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने जैसी टिप्पणियों ने दोनों पड़ोसी देशों के ऐतिहासिक रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है।

अमेरिकी टैरिफ नीति के बाद कनाडा ने बदला व्यापारिक रुख, अन्य देशों को होने वाले निर्यात में दर्ज हुई 17.2 फीसदी की बढ़ोतरी

कनाडा और अमेरिका के बीच परंपरागत रूप से बेहद प्रगाढ़ व्यापारिक संबंध रहे हैं और कनाडा अपने कुल वस्तु निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका को ही भेजता है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन की आक्रामक टैरिफ नीति के पश्चात कनाडा ने वैकल्पिक वैश्विक बाजारों की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। कनाडा सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 में उसके कुल सामान निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी घटकर 71.7 प्रतिशत रह गई, जो वर्ष 2024 में 75.9 प्रतिशत थी; इसी अवधि के दौरान अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों को कनाडा का निर्यात 17.2 प्रतिशत बढ़ा है। इस बदलाव के बावजूद अमेरिका अब भी कनाडा का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, इसीलिए मार्क कार्नी अन्य देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर इस निर्भरता को संतुलित करना चाहते हैं।

यूरोपीय संघ और दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों पर कनाडा की खास नजर, फिलीपींस के साथ मुक्त व्यापार समझौते की कोशिश तेज

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 11 से 19 नवंबर 2026 के मध्य आयरलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया और चीन का महत्वपूर्ण दौरा किया, जहां उन्होंने व्यापार, निवेश और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न शिखर सम्मेलनों में शिरकत की। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यूरोपीय संघ (EU) कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वर्ष 2025 में दोनों के बीच वस्तुओं व सेवाओं का कुल कारोबार करीब 178 अरब डॉलर रहा था। इसके अतिरिक्त, दक्षिण-पूर्व एशिया भी कनाडा के लिए एक प्रमुख बाजार बनकर उभरा है, जहां 2025 में कनाडा और आसियान (ASEAN) देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में 23.7 प्रतिशत बढ़कर 52.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया। कार्नी ने फिलीपींस के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता को अंतिम रूप देने और आसियान के साथ व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, जिससे 2035 तक फिलीपींस के साथ द्विपक्षीय व्यापार तीन गुना होने का अनुमान है।

राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद चीन के साथ व्यापारिक तनाव कम करने की दिशा में बढ़े कदम

चीन, कनाडा का एक अन्य प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और वर्ष 2025 में दोनों देशों के मध्य कुल 125.7 अरब डॉलर का वस्तु व्यापार दर्ज किया गया था। नवंबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों ने आपसी व्यापारिक तनाव को कम करने की दिशा में ठोस पहल की है। इसके तहत चीन ने जमे हुए पोर्क और समुद्री उत्पादों सहित कनाडा के लगभग 40 करोड़ कनाडाई डॉलर मूल्य के निर्यात पर लगाए गए शुल्कों को अस्थायी रूप से रोकने पर सहमति व्यक्त की है, जिसके बदले में कनाडा ने कुछ चीनी स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों को दी गई टैरिफ राहत की अवधि बढ़ाने का संकेत दिया है।

विदेश यात्राओं के भारी खर्च और घरेलू महंगाई को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल, सर्वे में जनता की मिली-जुली राय

एक तरफ जहां कनाडा की विदेश नीति को नई दिशा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री की इन यात्राओं पर हो रहे भारी-भरकम खर्च को लेकर देश में राजनीतिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, मार्च 2026 तक उनकी विदेश यात्राओं पर 40 लाख डॉलर से अधिक की राशि खर्च हो चुकी थी, जिसे लेकर विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी का आरोप है कि प्रधानमंत्री घरेलू महंगाई और अन्य आंतरिक समस्याओं को नजरअंदाज कर विदेश दौरों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। नवंबर 2026 में सामने आए एक प्रमुख सर्वेक्षण के मुताबिक, 62 प्रतिशत नागरिकों ने माना कि कार्नी सरकार ने अन्य देशों के साथ कनाडा के व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाया है और 60 प्रतिशत लोगों ने वैश्विक स्तर पर देश की छवि मजबूत होने की बात कही, लेकिन 39 प्रतिशत लोगों का यह भी मानना है कि सरकार के कार्यकाल में महंगाई और रोजमर्रा के खर्च की स्थिति बिगड़ी है।

घरेलू मोर्चे पर नतीजे दिखाना होगी असली परीक्षा, अमेरिका से आर्थिक दूरी बनाना नहीं है आसान

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की इस कूटनीतिक रणनीति की वास्तविक परीक्षा अब इस बात पर निर्भर करेगी कि ये नए अंतरराष्ट्रीय समझौते कनाडा के स्थानीय कारोबारियों और आम नागरिकों को धरातल पर कितना लाभ पहुंचा पाते हैं। चूंकि कनाडा और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं भौगोलिक व ऐतिहासिक रूप से गहराई से जुड़ी हुई हैं, इसलिए अमेरिका से पूरी तरह आर्थिक दूरी बनाना आसान नहीं है, किंतु दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ कर कनाडा भविष्य के लिए मजबूत विकल्प जरूर तैयार करना चाहता है।

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