उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने की तैयारी में योगी सरकार, अध्यादेश लाकर प्रशासकों और आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की योजना
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर राज्य की योगी सरकार एक बार फिर कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को औपचारिक मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों में प्रशासकों के कार्यकाल को छह महीने और विस्तारित करने की तैयारी की जा रही है, जबकि इसके साथ ही पंचायत चुनावों के मद्देनजर गठित किए गए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकाल को भी पांच महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इन संभावित बदलावों के चलते अब यह माना जा रहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव वर्ष 2027 के आगामी विधानसभा चुनावों के बाद यानी मई महीने तक के लिए टल सकते हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
आखिर किन वजहों से सामने आई पंचायत चुनाव टालने की नौबत, क्या हैं इसके पीछे के मुख्य कारण
उत्तर प्रदेश में पिछले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वर्ष 2021 के दौरान संपन्न हुए थे, जिसके बाद चुनी गई तमाम ग्राम पंचायतों का विधिवत पांच वर्ष का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो गया। प्रदेश की लगभग 57,694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्य सरकार ने ऐन वक्त पर निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया था। सरकार की ओर से समय पर चुनाव न करा पाने के पीछे यह तर्क दिया गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया और मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। राज्य में ओबीसी आरक्षण की रूपरेखा तय करने के उद्देश्य से 18 मई 2026 को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसे छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। हालांकि, आयोग द्वारा ग्रामीण इलाकों में जाकर आंकड़े जुटाने और सर्वे करने का कार्य तय समय सीमा में पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण चुनाव की प्रक्रिया में देरी होती चली गई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश, कहा- तीन महीने के भीतर पूरे किए जाएं पंचायत चुनाव
पंचायत चुनावों के संचालन में हो रही इस लंबी देरी को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कई महत्वपूर्ण याचिकाएं दायर की गई थीं। इस मामले पर सुनवाई करते हुए 14 अक्टूबर 2026 को जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को कड़ा निर्देश देते हुए आगामी तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया था। अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया था कि ये चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत ही कराए जाने चाहिए, जिसमें ओबीसी के लिए तय 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी शामिल है। उच्च न्यायालय ने दो टूक शब्दों में यह भी कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी जांच का काम बेशक जारी रख सकता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार करने को चुनाव प्रक्रिया रोकने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
क्या अध्यादेश लाकर हाईकोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी कर पाएगी सरकार, कानूनी जानकारों की नजर
मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12(3-क) में संशोधन के वास्ते अध्यादेश लाने का विचार कर रही है। कानून के पुराने प्रावधानों के मुताबिक, यदि विशेष परिस्थितियों या जनहित के कारण ग्राम पंचायत के चुनाव समय पर कराना संभव न हो, तो सरकार प्रशासक या प्रशासनिक समिति नियुक्त कर सकती है, जिसकी अवधि अधिकतम छह महीने हो सकती है। अब सरकार इसी समयसीमा को आगे बढ़ाने के लिए कानून में बदलाव करने जा रही है। हालांकि, कानूनी जानकारों का मानना है कि केवल अध्यादेश ले आने से हाईकोर्ट का आदेश स्वतः समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि अदालत ने स्पष्ट रूप से तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश दिया है। यदि सरकार अध्यादेश के जरिए चुनाव टालने का प्रयास करती है, तो उसे एक बार फिर अदालत में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने प्रशासकों की व्यवस्था को निर्वाचित पंचायत का कोई अनिश्चितकालीन विकल्प नहीं माना है।
प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे प्रधानों को मिले हैं सीमित अधिकार, नीतिगत फैसले लेने की नहीं है छूट
मई 2026 में जारी किए गए प्रशासनिक आदेश के तहत, कार्यकाल पूरा कर चुके निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके अंतर्गत वे ग्राम पंचायत के केवल रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों और आवश्यक सेवाओं को ही सुचारू रख सकते हैं, लेकिन उन्हें नीतिगत या बड़े वित्तीय फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। यदि किसी असाधारण परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय लेना भी पड़े, तो उसका प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी (DM) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद ही उस पर अमल किया जा सकता है।
पंचायत चुनाव टालने के पीछे राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियां, विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है असर
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हमेशा से रीढ़ की हड्डी माने जाते रहे हैं, जिनमें ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के पद शामिल होते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ग्रामीण स्तर पर इन चुनावों को कराने का मतलब होता कि राजनीतिक दलों को एक और कड़े चुनावी दंगल का सामना करना पड़ता, जिससे जमीनी स्तर पर मतदाताओं के रुख का अनुमान भी लग जाता। इसके अलावा, प्रशासनिक अमले, पुलिस बल और भारी संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता को एक साथ संभालना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता। सूत्रों के अनुसार, सत्तारूढ़ दल को यह अंदेशा था कि पंचायत चुनाव की वजह से नाराज होने वाले स्थानीय नेता आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके चलते सरकार इन चुनावों को टालने के विकल्प तलाश रही है।