मुंबई: देश भर में लिफ्ट अचानक खराब होने, बीच में अटक जाने और उसमें लोगों के फंसने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एक नया और सख्त नियम लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब चाहे किसी आवासीय हाउसिंग सोसायटी की लिफ्ट हो, किसी व्यावसायिक मॉल की या फिर अन्य संस्थानों की, 12 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को अकेले लिफ्ट में प्रवेश करने या यात्रा करने की बिल्कुल अनुमति नहीं होगी। हालांकि, यदि बच्चे अपने माता-पिता या परिजनों के साथ हैं, तो वे इसका उपयोग कर सकेंगे।
सुरक्षा कारणों के चलते तत्काल प्रभाव से लागू किए गए नए नियम, हर महीने सर्विसिंग अनिवार्य
महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इन सुरक्षा मानकों को तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। इसके तहत सभी आवासीय सोसायटियों, भवन मालिकों और कॉमर्शियल संस्थानों को लिफ्ट, एस्कलेटर और मूविंग वॉकवे के संचालन में पूरी सावधानी बरतनी होगी। नियमों के मुताबिक अब राज्य में स्थापित हर लिफ्ट का हर साल तकनीकी ऑडिट कराना अनिवार्य होगा, साथ ही हर महीने उसकी नियमित सर्विसिंग और रखरखाव का काम सुनिश्चित करना होगा। यदि दुर्भाग्यवश लिफ्ट से जुड़ा कोई हादसा होता है, तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस थाने को देनी होगी।
सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता और लिफ्ट ऑपरेटर रखने के दिए गए सख्त निर्देश
सरकार की ओर से जारी इन कड़े दिशा-निर्देशों में सभी प्रकार की लिफ्टों के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नई लिफ्टों को शुरू करने से पहले ही उसमें कैमरे लगाने होंगे, जबकि पहले से चल रही लिफ्टों के लिए भी समय-सीमा तय कर दी गई थी। इसके साथ ही प्रत्येक लिफ्ट में एक प्रशिक्षित ऑपरेटर की तैनाती की बात भी कही गई है। शासन स्तर पर इन सभी व्यवस्थाओं की औचक जांच कराई जाएगी, और यदि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित प्रबंधकों या संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।