सीमांकन नहीं होने पर पटवारी की एक वेतनवृद्धि रोकने का दिया नोटिस जनसुनवाई में सुलझी आवेदकों की समस्याएं
राजगढ 03 दिसम्बर, 2024
जिला मुख्यालय पर प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा 03 दिसम्बर को आयोजित जनसुनवाई में ग्राम दगल्या निवासी कैलाश ने बताया कि आवेदक कि भूमि के सीमांकन हेतु शासन के नियमानुसार दो बार आवेदन दिया गया था, जिस पर संबंधितों द्वारा आज दिनांक तक मेरी भूमि का सीमांकन नहीं किया गया है। जिस पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार खिलचीपुर को नोटिस एवं संबंधित पटवारी को एक वेतनवृद्धि रोकने का नोटिस देने के निर्देश दिया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री शिवप्रसाद मण्डराह मौजूद रहे।
जनसुनवाई में ग्राम मोतीपुरा निवासी बलवंत ने बताया कि आवेदक को न्यायालय द्वारा कब्जे की जमीन देने का आदेश दिया गया है। पटवारी द्वारा न्यायालय के आदेश के बाद भी उक्त कब्जा नहीं दिलवाया जा रहा है तथा झूठी रिपोर्ट न्यायालय में दे रहा है। जिस पर कलेक्टर द्वारा एसडीएम राजगढ़ को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। ग्राम साण्डाहेडी निवासी अमृतलाल ने बताया कि आवेदक की भूमि का पटवारी द्वारा सीमांकन मौका स्थल पर जाकर गठित दल द्वारा किया गया, जिसमें अनावेदक ने कब्जा कर रखा है। कलेक्टर द्वारा तहसीलदार राजगढ़ को धारा 250 के तहत विधिवत कार्यवाही करने के आदेश दिए। राजगढ़ निवासी बालू सिंह द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा एलएलबी का कोर्स शासकीय स्नातक महाविद्यालय द्वारा पूर्ण कर लिया गया है लेकिन मेरी छात्रवृत्ती की राशि अभी तक आदिम जाति विभाग द्वारा प्रदान नहीं की गई है। कलेक्टर द्वारा डीओ ट्राईबल को निर्देशित किया गया। ग्राम मल्हारपुर निवासी लाल सिंह द्वारा बताया गया कि आवेदक की जमीन पर रातो-रात मुरम डालकर एवं तारफेंसिंग कर तार की जाली लगाकर कच्ची सड़क का निर्माण कर लिया गया है। मेरी शिकायत करने पर भी कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है इस शिकायत करने के उपरांत मुझे और मेरे परिवार को जमीन पर जाने पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। जिस पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार जीरापुर को स्वंय निरीक्षण कर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए। खिलचीपुर निवासी आवेदक कोशल्याबाई ने बताया कि आवेदिका के पति की मृत्यु के उपरांत वह 30 वर्षों से झुग्गी बनाकर रह रही है। उक्त झोपडी का पट्टा प्रदान कर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति हेतु निवेदन है। जिस पर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खिलचीपुर को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।
इस दौरान आवेदकों से 85 आवेदन प्राप्त हुए। समस्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया गया।।
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