राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रदेश में उज्जैन संभाग द्वितीय स्थान पर, राजस्व के प्रकरणों का निराकरण करने में यह कोशिश की जाये कि जिलों में जीरो टॉलरेंस रहे

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उज्जैन। संभागायुक्त श्री संजय गुप्ता ने अपराह्न में प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल स्थित सभाकक्ष में राजस्व महाअभियान 2.0 की संभागीय समीक्षा बैठक ली। संभागायुक्त ने संभाग के राजस्व अधिकारियों को बैठक में निर्देश दिये कि अपने-अपने जिलों में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण आदि के प्रकरणों का निराकरण करने में राजस्व अधिकारी यह कोशिश करें कि जिलों में उक्त प्रकरण जीरो टॉलरेंस में रहे। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रकरणों का निराकरण राजस्व न्यायालयों में शीघ्र-अतिशीघ्र करना सुनिश्चित करें। संभागायुक्त ने जिलेवार तथा जिलों की तहसीलवार समीक्षा की और निर्देश दिये कि अधिकारी कोशिश करें कि समय-सीमा के पूर्व प्रकरणों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। कोई भी अधिकारी बहाने न बनाये और समय-समय पर प्रकरणों के निराकरण की मॉनीटरिंग करें।

राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रदेश में उज्जैन संभाग द्वितीय स्थान पर

राजस्व महाअभियान के राजस्व प्रकरणों की संभागीय समीक्षा बैठक में बताया गया कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में उज्जैन संभाग प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है। प्रथम स्थान पर भोपाल संभाग एवं तृतीय स्थान पर इन्दौर संभाग है। बैठक में बताया गया कि मंदसौर जिले में 69.18 प्रतिशत, शाजापुर में 68.95, उज्जैन में 68.28, नीमच में 66.75, रतलाम में 66.51, देवास में 62.76 और आगर-मालवा जिले में 49.96 प्रतिशत राजस्व प्रकरणों के निराकरण हुआ है। इसी तरह उज्जैन संभाग में 65.45 प्रतिशत राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

राजस्व प्रकरणों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें

संभागायुक्त श्री गुप्ता ने बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन जिलों की तहसीलों में राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरण होने पर सम्बन्धित अधिकारी को नोटिस जारी किया जाये। राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने में सर्वोच्च प्राथमिकता तय की जाये। जिलों की तहसीलों में दक्ष आरआई का चयन कर पटवारी के साथ टीम बनाकर प्रकरणों का निराकरण कराया जाना तय किया जाये। जिलों की तहसीलों में आउटपुट आना चाहिये। उन्होंने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का संभागीय मुख्यालय उज्जैन होने के कारण उज्जैन संभाग राजस्व प्रकरणों के निराकरण में हर हालत में प्रथम रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाये। जिन जिलों में परफार्मेंस ठीक नहीं है, उन्हें नोटिस जारी किया जाये।

अविवादित नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण यथाशीघ्र किया जाये

बैठक में संभागायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व महाअभियान 2.0 के अन्तर्गत आरसीएमएस पर अविवादित नामांतरण में शेष रहे प्रकरणों का निराकरण यथाशीघ्र किया जाये। बैठक में अवगत कराया गया कि अविवादित नामांतरण के प्रकरण उज्जैन संभाग में कुल लम्बित 12696 में से 6296 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है, शेष 6400 प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करना सुनिश्चित करें। इसी तरह विवादित नामांतरण के संभाग में कुल 142 प्रकरणों में से 75 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर शेष 67 प्रकरण लम्बित हैं। संभाग में अविवादित बंटवारा के 1396 लम्बित प्रकरणों में से 685 प्रकरणों का निराकरण कर शेष 711 प्रकरणों का निराकरण जल्द से जल्द करने के निर्देश संभागायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को दिये। बैठक में बताया गया कि संभाग में विवादित बंटवारा के 42 प्रकरणों में से 12 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर शेष 30 प्रकरण लम्बित हैं।

अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करें

राजस्व महाअभियान के अन्तर्गत समीक्षा बैठक के दौरान संभागायुक्त श्री गुप्ता ने अभिलेख दुरूस्ती की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि संभाग की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में रोजगार सचिव, पंचायत सचिव, पटवारी, आरआई, सरपंच, पंच आदि सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करना सुनिश्चित करें। बैठक में बताया गया कि अभिलेख दुरूस्ती के संभाग में 574 लम्बित प्रकरणों में से 148 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, शेष 421 प्रकरणों के निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इसी तरह संभागायुक्त ने महाअभियान के अन्तर्गत ई-केवायसी के कार्यों की समीक्षा की और बैठक में बताया गया कि संभाग में 36 लाख 7 हजार 668 के लक्ष्य के विरूद्ध संभाग में 4 लाख 17 हजार 231 ई-केवायसी का कार्य पूर्ण हो गया है। शेष लम्बित 33 लाख 58 हजार 921 ई-केवायसी का कार्य लम्बित है। संभागायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों को ई-केवायसी का कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

अविवादित नामांतरण के निराकरण का प्रतिशत संभाग में 67.43

बैठक में बताया कि उज्जैन संभाग में अविवादित नामांतरण के 93030 पंजीकृत प्रकरणों में से 62730 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, जिसका संभाग में 67.43 प्रतिशत है। संभागायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि शेष लम्बित प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें। इसी तरह संभाग में विवादित नामांतरण के 2558 पंजीकृत प्रकरणों में से 1765 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, जिसका संभाग में 69 प्रतिशत है। अविवादित बंटवारा के संभाग में 11689 पंजीकृत प्रकरणों में से 6853 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर संभाग में 58.63 प्रतिशत है। विवादित बंटवारा में उज्जैन संभाग में 119 पंजीकृत प्रकरणों में से 83 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, जिसका प्रतिशत 69.75 है।

संभाग में सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत 82.83

बैठक में बताया गया कि सीमांकन के उज्जैन संभाग में 25939 पंजीकृत प्रकरणों में से 21485 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, जिसका प्रतिशत 82.83 है। शेष लम्बित प्रकरणों का निराकरण संभागायुक्त श्री गुप्ता ने संभाग के राजस्व अधिकारियों को समय-सीमा में करने के निर्देश दिये।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 10 लाख 71 हजार से अधिक ई-केवायसी पूर्ण

राजस्व महाअभियान की समीक्षा बैठक के दौरान संभागायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत उज्जैन संभाग में 1119184 पात्र कृषकों की संख्या में से 1071936 ई-केवायसी पूर्ण कर ली गई है, जिसका प्रतिशत 95.78 है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत उज्जैन संभाग को 1056662 के लक्ष्य के विरूद्ध पटवारियों के द्वारा 1056153 किसानों का सत्यापन कर दिया गया है। शेष सत्यापन समय-सीमा में करने के निर्देश दिये। संभाग में उक्त योजना के तहत 85.69 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

उज्जैन संभाग में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना अन्तर्गत कुल प्रारूप ‘क’ में 189983 आवेदनों में से प्रारूप ‘ख’ में कुल जांच 188596 पूर्ण कर ली गई है, जो जांच का प्रतिशत 99.27 है। बैठक में उपायुक्त राजस्व, उपायुक्त विकास तथा संभाग के जिलों के अपर कलेक्टर आदि उपस्थित थे।

CM Madhya Pradesh
Dr Mohan Yadav
Jansampark Madhya Pradesh