शाजापुर
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कलेक्टर श्री शुक्ला को जनसुनवाई में आवेदकों ने बताई अपनी समस्याएं
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जनसुनवाई में समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश
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राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में आज मंगलवार को जनसुनवाई पुन: शुरू हुई। जिला मुख्यालय पर कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई मे आवेदकों ने अपने आवेदन कलेक्टर श्री शुक्ला के समक्ष प्रस्तुत किए। कलेक्टर श्री शुक्ला ने आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत श्री प्रकाश सिंह चौहान, अपर कलेक्टर श्री महेन्द्र सिंह कवचे सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
भरण पोषण के लिए राशि दिलाई जाए
जनसुनवाई में आवेदक श्रीमती गुलसन बी ने आवेदन दिया कि भरण पोषण के लिए उनके पुत्र से राशि दिलाई जाए। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री शुक्ला ने श्रीमती गुलसन बी के पुत्र को हर माह 5 हजार रूपये श्रीमती गुलसन बी को देने के निर्देश दिए।
आर्थिक सहायता दिलाई जाये
जनसुनवाई में आवेदक श्रीमती प्रमिला ने आर्थिक सहायता के लिए आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री शुक्ला ने श्रीमती प्रमिला सिंह को 2 हजार रूपये आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए।
बी.पी.एल. राशन बनाया जाए
जनसुनवाई में आवेदक इरफार मन्सूरी ने बी.पी.एल. राशन बनाये जाने के लिए आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री शुक्ला ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही कर निराकरण के निर्देश दिए।
विद्युत कंरट लगने से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दिलाई जाये
जनसुनवाई में बागली तहसील के ग्राम रातातलाई के निवासी श्री बोंदर ने उनके पुत्र की मृत्यु विद्युत कंरट लगने से होने पर आर्थिक सहायता के लिए आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री शुक्ला ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही कर निराकरण के निर्देश दिए।
कृषि भूमि से कब्जा हटाया जाए
जनसुनवाई में टोंकखुर्द तहसील के ग्राम चौबाराधीरा के निवासी मोहन एवं मेहरबान ने कृषि भूमि से कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री शुक्ला ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही कर निराकरण के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में प्रात्रता पर्ची बनाने, फसल बीमा की राशि दिलाने, अतिक्रमण हटवाने, इलाज के लिए सहायता दिलवाने, मीटर बदलवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, रास्ते पर से अतिक्रमण हटाने, सहित अन्य आवेदन पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच कर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
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