देशभर के संगठनों के लिए CERT-In की गंभीर चेतावनी, बिजनेस पेमेंट सिस्टम और AI आधारित साइबर हमलों का मंडराया ‘क्रिटिकल’ खतरा
नई दिल्ली: भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने देश के सभी सरकारी व निजी संगठनों और संस्थानों को साइबर सुरक्षा के प्रति आगाह करते हुए एक अत्यंत गंभीर (क्रिटिकल) चेतावनी जारी की है। 20 नवंबर 2026 को जारी की गई अपनी विशेष एडवाइजरी (CIAD-2026-0062) में एजेंसी ने बिजनेस पेमेंट वर्कफ्लो के दुरुपयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एजेंटिक साइबर अटैक फ्रेमवर्क के तेजी से बढ़ते जोखिम को उजागर किया है। एडवाइजरी के मुताबिक, साइबर अपराधी अब केवल पेमेंट एपीआई (API) तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे कंपनियों की भुगतान प्रक्रियाओं, वित्तीय रिकॉर्ड, अनुमोदन प्रणाली (अप्रूवल सिस्टम) और थर्ड-पार्टी सेवा प्रदाताओं के वैध तंत्र में सेंध लगाकर अनधिकृत वित्तीय लेनदेन को अंजाम दे सकते हैं; इस खतरे की जद में बैंकों के अलावा सरकारी भुगतान प्रणालियां, वेंडर पेमेंट प्लेटफॉर्म और शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं।
AI आधारित स्वचालित साइबर हमलों ने बढ़ाई चिंता, एक साथ कई एजेंट मिलकर सिस्टम की कमजोरियों का उठा रहे फायदा
एडवाइजरी में साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ‘AI-ड्रिवन एजेंटिक ऑफेंसिव फ्रेमवर्क्स’ (AOFs) को लेकर विशेष चिंता व्यक्त की गई है। निगरानी के दौरान यह सामने आया है कि ऐसे अत्याधुनिक टूल्स का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमों, प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं, सरकारी विभागों तथा शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों को निशाना बनाने के लिए हो रहा है। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फ्रेमवर्क की सहायता से हैकर्स स्वचालित (ऑटोमेटेड) तरीके से किसी भी सिस्टम की खामियों को पहचान सकते हैं, संवेदनशील खातों तक अनधिकृत पहुंच बना सकते हैं और एक साथ कई AI एजेंट्स को सक्रिय कर सिस्टम की प्रतिक्रिया के अनुसार अपनी हमले की रणनीति भी बदल सकते हैं, जिससे हमलों की गति और व्यापकता कई गुना बढ़ जाती है।
वित्तीय लेनदेन की जांच से लेकर प्रशासनिक पहुंच सीमित करने तक, संगठनों को सुरक्षा मजबूत करने के लिए जारी हुए प्रमुख निर्देश
संभावित साइबर हमलों से बचाव हेतु CERT-In ने सभी संबंधित संस्थानों को अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे की तत्काल समीक्षा करने और कड़े सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है:
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भुगतान से जुड़े समस्त रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन की नियमित व स्वतंत्र रूप से जांच (ऑडिट) की जाए।
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भुगतान निर्देशों, लाभार्थियों (बेनिफिशियरी) के विवरण और अनुमोदन प्रक्रियाओं में होने वाले किसी भी बदलाव पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाए।
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बाहरी एजेंसियों और थर्ड-पार्टी सेवा प्रदाताओं को दिए गए डिजिटल अधिकारों की समय-समय पर समीक्षा की जाए।
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अत्यंत संवेदनशील खातों और प्रशासनिक पहुंच (एडमिन एक्सेस) को केवल आवश्यक कर्मियों तक ही सीमित रखा जाए।
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किसी भी संदिग्ध गतिविधि की समय रहते पहचान करने के लिए नेटवर्क और सिस्टम लॉग की निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जाए, तथा AI आधारित स्वचालित हमलों से निपटने के लिए उन्नत सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाए।
साइबर हमले की स्थिति में 6 घंटे के भीतर CERT-In को देनी होगी सूचना, वित्तीय धोखाधड़ी पर 1930 पर करें शिकायत
एडवाइजरी में साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं की त्वरित रिपोर्टिंग को लेकर भी सख्त नियमों का स्मरण कराया गया है। CERT-In के 28 अप्रैल 2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्धारित श्रेणी के किसी भी साइबर हमले या सुरक्षा उल्लंघन की जानकारी पता चलने के 6 घंटे के भीतर एजेंसी को देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार के अनधिकृत वित्तीय लेनदेन की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने अथवा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचित करने की सलाह दी गई है, ताकि समय रहते आर्थिक नुकसान को रोका जा सके।