मध्य प्रदेश के मंदसौर में ऐतिहासिक ‘डेस्टिनेशन कैबिनेट’ बैठक, गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट का होगा अवलोकन

मंदसौर: मध्य प्रदेश के ऊर्जा और औद्योगिक विकास के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जहाँ राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में आयोजित होने वाली अनूठी ‘डेस्टिनेशन कैबिनेट’ बैठक के दौरान करीब 11,500 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से आकार ले रही ‘गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना’ की समीक्षा करेंगे। ग्रीनको ग्रुप के माध्यम से विकसित की जा रही यह महत्वकांक्षी परियोजना देश में वर्तमान में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज यूनिट मानी जा रही है।

ऊर्जा संचयन का अनूठा जरिया, सौर और पवन ऊर्जा को स्टोर करने में होगी मददगार

इस विशाल परियोजना का मुख्य उद्देश्य महज़ बिजली का उत्पादन करना ही नहीं, बल्कि सौर और पवन ऊर्जा से मिलने वाली अतिरिक्त बिजली को सुरक्षित स्टोर करना और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग सुनिश्चित करना है। लगभग 414 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 1,920 मेगावाट तय की गई है। यह संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता के साथ बिना रुके लगातार 6 घंटे तक विद्युत उत्पादन करने की पूरी क्षमता रखता है और इसके माध्यम से सालाना लगभग 3,580 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होने का अनुमान है।

एक विशाल ‘रिचार्जेबल बैटरी’ की तरह कार्य करेगा यह प्रोजेक्ट, पानी के बहाव से बनेगी बिजली

यह पूरी व्यवस्था तकनीकी रूप से एक विशाल ‘रिचार्जेबल बैटरी’ की तरह कार्य करती है। दिन के समय उत्पादित अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके गांधीसागर के निचले जलाशय से पानी को पंप के जरिए खिमला क्षेत्र में बनाए गए नए ऊपरी जलाशय में पहुँचाया जाता है। इसके पश्चात, शाम को बिजली की मांग चरम पर होने पर इसी पानी को नीचे की ओर गिराकर 9 अत्याधुनिक टर्बाइनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन किया जाता है।

हजारों स्थानीय युवाओं को मिला रोजगार, जून 2027 तक पूर्ण संचालन का है लक्ष्य

इस मेगा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान लगभग 4,000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है, और परियोजना के पूर्ण रूप से चालू होने के बाद करीब 200 स्थानीय युवाओं को स्थायी नौकरियों के अवसर मिलेंगे। आधिकारिक योजना के मुताबिक, इस परियोजना के टर्बाइनों का पहला सेट दिसंबर 2026 से कार्य करना आरंभ कर देगा, जबकि जून 2027 तक इसके पूर्ण व्यावसायिक संचालन का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ उत्पादित होने वाली बिजली को पीक आवर्स के दौरान एनटीपीसी, सेकई और विभिन्न राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों को आपूर्ति किया जाएगा, जिससे संकट के समय बिजली की किल्लत दूर होगी।

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