उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 38 आईएएस अधिकारियों के तबादले, पांच जिलों को मिले नए जिलाधिकारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने शुक्रवार को बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए कुल 38 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस हालिया प्रशासनिक सूची के तहत सीतापुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, महराजगंज और सिद्धार्थनगर के नए जिलाधिकारियों (DM) की नियुक्ति के अलावा कई प्रमुख नगर निगमों के नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) और विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों को नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

इन पांच जिलों को मिले नए जिलाधिकारी, महराजगंज और सिद्धार्थनगर के डीएम का हुआ आपसी तबादला

शासन की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत प्रथमेश कुमार को अब सीतापुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा, ग्रेटर नोएडा के एसीईओ सुनील कुमार सिंह को मुजफ्फरनगर और विशेष सचिव नमामि गंगे के पद पर तैनात जोगिंदर सिंह को बिजनौर का नया डीएम नियुक्त किया गया है। वहीं, प्रशासनिक व्यवस्था के तहत महराजगंज और सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारियों का आपस में तबादला किया गया है, जिसके तहत महराजगंज के डीएम गौरव सिंह सोगरवाल को सिद्धार्थनगर और सिद्धार्थनगर के डीएम शिवशरणप्पा जी.एन. को महराजगंज जिले की कमान सौंपी गई है।

एलडीए, नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में हुए बड़े प्रशासनिक बदलाव

मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे अनुज सिंह को अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली को गति देने के लिए संजय कुमार मीणा, कृष्ण कुमार सिंह और शत्रोहन वैश्य को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) में नया अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACEO) बनाया गया है। वहीं, बरेली की अपर आयुक्त प्रीति जायसवाल को नोएडा का नया एसीईओ, जबकि मेरठ की सीडीओ नूपुर गोयल और बीडा के एसीईओ प्रवीण वर्मा को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में एसीईओ के पद पर तैनात किया गया है।

गाजियाबाद और वाराणसी को मिले नए नगर आयुक्त, शहरी निकायों की कमान में हुआ फेरबदल

राज्य के प्रमुख शहरी निकायों में भी अहम प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। वाराणसी के नगर आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हिमांशु नागपाल को अब गाजियाबाद नगर निगम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही, गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) शाश्वत त्रिपुरारी को ट्रांसफर करते हुए वाराणसी का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है, जिससे शहरी विकास कार्यों को और अधिक गति मिलने की उम्मीद है।

सात जिलों में बदले गए मुख्य विकास अधिकारी (CDO), इन युवा अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

प्रशासनिक कसावट लाते हुए प्रदेश के कुल सात जिलों में नए मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) की तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत अभिषेक कुमार को गोरखपुर, राजेश कुमार को अयोध्या, संदीप कुमार को मेरठ, पूनम निगम को फतेहपुर, शिशिर कुमार सिंह को श्रावस्ती, शैलेंद्र कुमार सिंह को अलीगढ़ (जिन्हें संभागीय खाद्य नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है) तथा योगेंद्र कुमार को फिरोजाबाद का नया सीडीओ बनाया गया है।

शासन स्तर और मंडलीय कार्यालयों में कई वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई नई महत्वपूर्ण भूमिकाएं

विभिन्न विभागों और मंडलीय स्तर पर भी व्यापक स्तर पर फेरबदल किया गया है। सीतापुर के निवर्तमान डीएम राजागणपति आर. को सूडा (SUDA) का नया निदेशक बनाया गया है। वहीं, गाजियाबाद के नगर आयुक्त रहे विक्रमादित्य सिंह मलिक को संभागीय खाद्य नियंत्रक मेरठ, मुजफ्फरनगर के पूर्व डीएम उमेश मिश्रा को विशेष सचिव नगर विकास और बिजनौर के पूर्व डीएम उमेश प्रताप सिंह को विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग (PWD) के पद पर भेजा गया है। इसके अलावा, विशेष सचिव समन्वय पीयूष पांडेय को मंडी परिषद के अपर निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तथा डॉ. नितिन मदान, सुनील कुमार चौधरी, शाहिद अहमद और श्रीलक्ष्मी वीएस सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी नए प्रशासनिक दायित्व सौंपे गए हैं।

दो वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त प्रभार किए गए समाप्त, शासन स्तर पर कार्यभार में कटौती

इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल के दौरान शासन ने दो वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यभार में भी कटौती की है। इसके तहत विशेष सचिव नगर विकास महेंद्र बहादुर सिंह से निदेशक सूडा और संयुक्त प्रबंध निदेशक जल निगम (नगरीय) का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है। इसके अलावा, अपर स्थानिक आयुक्त सौम्य श्रीवास्तव को विशेष कार्याधिकारी (OSD) ग्रेटर नोएडा के पदभार से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है, जिससे वे अब अपने मूल पदों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी।