बिहार में मकान या दुकान बनवाना हुआ आसान, कैबिनेट ने दी ‘बिहार भवन उपविधि-2026’ को मंजूरी— 30 दिन में नक्शा पास नहीं तो स्वतः स्वीकृत

पटना: बिहार में अपना खुद का मकान, दुकान, अपार्टमेंट या कोई भी व्यावसायिक इमारत बनाने की योजना तैयार कर रहे नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत कराने के लिए महीनों तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की बड़ी परेशानी से लोगों को हमेशा के लिए राहत मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को आयोजित बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में बहुप्रतीक्षित ‘बिहार भवन उपविधि-2026’ (Bihar Building Bye-laws 2026) के प्रस्ताव पर औपचारिक मुहर लगा दी गई है।

वर्ष 2014 के पुराने नियमों की जगह लेगा नया कानून, निर्माण अनुमति प्रक्रिया बनेगी अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध

इस नई भवन उपविधि के लागू होने के बाद अब साल 2014 से चले आ रहे पुराने भवन निर्माण नियमों का स्थान यह नया और आधुनिक कानून ले लेगा। राज्य सरकार का मुख्य दावा है कि इस नई व्यवस्था के आने से भवन निर्माण की अनुमति मिलने की पूरी प्रक्रिया अत्यधिक सरल, पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और पूरी तरह से आम नागरिकों के अनुकूल हो जाएगी। इस बदलाव का सीधा फायदा प्रदेश के आम नागरिकों के साथ-साथ बिल्डरों, कारोबारियों और संपूर्ण रियल एस्टेट सेक्टर को मिलने की पूरी उम्मीद है।

निर्धारित 30 दिन की समयसीमा में फैसला न होने पर नक्शा होगा स्वतः स्वीकृत, अनावश्यक प्रशासनिक देरी पर लगेगी लगाम

इस नई नीति का सबसे क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण प्रावधान 30 दिनों की सख्त समयसीमा का निर्धारण है। इसके तहत अब तीन मंजिला (तीन फ्लोर) तक के मकान, दुकान और कमर्शियल भवनों का नक्शा पास कराने की पुरानी लंबी प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। यदि तय समय के भीतर प्राधिकरण की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो उस नक्शे को स्वतः स्वीकृत यानी ‘डीम्ड अप्रूवल’ मान लिया जाएगा। इससे नक्शा स्वीकृति में होने वाली बेवजह की देरी और दफ्तरों की अड़चनों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। हालांकि, इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि तकनीकी, सुरक्षा और निर्माण के तय मानकों की अनदेखी करके कहीं भी अवैध निर्माण किया जा सकेगा।

भवनों की ऊंचाई के आधार पर तय की गई तीन जोखिम श्रेणियां, निम्न जोखिम में सेल्फ डिक्लेरेशन से मिलेगा परमिट

नए नियमों के अनुसार इमारतों को उनकी ऊंचाई के आधार पर तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

• निम्न जोखिम श्रेणी (10 मीटर तक): लगभग 32.8 फीट तक ऊंचे भवनों को इस श्रेणी में रखा गया है। ऐसे आवासीय और व्यावसायिक निर्माणों के लिए केवल स्व-घोषणा (सेल्फ डिक्लेरेशन) के आधार पर ही भवन निर्माण परमिट प्राप्त करने की आसान सुविधा दी गई है।

• मध्यम जोखिम श्रेणी (10 से 24 मीटर तक): लगभग 32.8 फीट से 78.7 फीट तक की इमारतों के लिए किसी मान्यता प्राप्त आर्किटेक्ट के माध्यम से तकनीकी स्वीकृति की व्यवस्था तय की गई है।

• उच्च जोखिम श्रेणी (24 मीटर से अधिक): लगभग 78.7 फीट से अधिक ऊंची विशाल इमारतों के निर्माण के वास्ते संबंधित नगर निकाय या सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित पारंपरिक प्रक्रिया के तहत ही मंजूरी लेनी होगी।

एफएआर (FAR) और पार्किंग के नियमों में भी किए गए बड़े बदलाव, ग्रीन बिल्डिंग निर्माण पर मिलेगा विशेष प्रोत्साहन

नई भवन उपविधि के तहत फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत सभी भूखंडों के लिए बेस एफएआर 3.0 निर्धारित किया गया है। इससे शहरी क्षेत्रों में जमीन का अधिक प्रभावी उपयोग संभव हो सकेगा। इसके अलावा, पार्किंग की व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करते हुए प्रति कार 15 वर्गमीटर के हिसाब से गणना का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा की बचत करने वाली ‘ग्रीन बिल्डिंग’ को बढ़ावा देने के लिए तीन स्टार रेटिंग पर 5%, चार स्टार पर 10% और पांच स्टार रेटिंग पर 15% तक अतिरिक्त एफएआर का आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाने का नियम भी शामिल किया गया है।

पटना से लेकर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर तक के शहरी इलाकों के लोगों को मिलेगी राहत, तय की गई नक्शे की पांच साल की वैधता

इस दूरगामी फैसले का सकारात्मक प्रभाव पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा और बिहारशरीफ समेत प्रदेश के तमाम नगर निगम क्षेत्रों में भवन निर्माण करने वाले लोगों पर पड़ेगा। रिपोर्टों के अनुसार, अब स्वीकृत नक्शे की वैधता पूरे 5 वर्ष की होगी, जिसे निर्धारित शुल्क जमा करके आसानी से नवीनीकृत कराया जा सकेगा। इसके अलावा, अग्निश सुरक्षा से जुड़ी ‘फायर एनओसी’ को भी परमिट प्रक्रिया के साथ एकीकृत करने का प्रावधान है, जिससे अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी।