OBC आरक्षण 32 से बढ़ाकर 51 प्रतिशत किया जाए… कर्नाटक में जाति जनगणना की रिपोर्ट में क्या-क्या?

हेगड़े ने फरवरी 2024 में सिद्धारमैया सरकार को अंतिम रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट के मुताबिक, जयप्रकाश हेगड़े आयोग ने ओबीसी श्रेणी के भीतर वर्गीकरण के पुनर्गठन की भी सिफारिश की है. सिद्धारमैया सरकार 17 अप्रैल को आयोग की सिफारिशों पर फैसला लेगी. श्रेणी 1 और 2A के कुछ समुदायों को श्रेणी 1B में किया जाएगा.

रिपोर्ट में मौजूदा श्रेणी 1 के बजाय श्रेणी 1ए और श्रेणी 1बी बनाने की सिफारिश की गई है:

श्रेणी 1ए: 6 प्रतिशत आरक्षण

श्रेणी 1बी: 12 प्रतिशत आरक्षण

श्रेणी 2ए: 10 प्रतिशत आरक्षण

श्रेणी 2बी: 8 प्रतिशत आरक्षण

श्रेणी 3ए: 7 प्रतिशत आरक्षण

श्रेणी 3बी: 8 प्रतिशत आरक्षण

रिपोर्ट के मुताबिक, इन बदलावों का उद्देश्य आरक्षण को ज्यादा सटीक और न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करना है.

वर्तमान में कर्नाटक में आरक्षण संरचना इस प्रकार है:

श्रेणी 1: 4 प्रतिशत

श्रेणी 2A: 15 प्रतिशत

श्रेणी 2B: 4 प्रतिशत

श्रेणी 3A: 4 प्रतिशत

श्रेणी 3B: 5 प्रतिशत

अनुसूचित जाति (SC): 17.15 प्रतिशत

अनुसूचित जनजाति (ST): 6.95 प्रतिशत

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 10 प्रतिशत

कुल आरक्षण: 66 प्रतिशत

जयप्रकाश हेगड़े आयोग ने व्यवसाय और सामाजिक स्थिति के आधार पर फिर से बंटवारे की सिफारिश की है. वर्तमान में श्रेणी 1 में शामिल कुछ जातियों को व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर श्रेणी 1A में ले जाया जाएगा. श्रेणी 1 और 2A के कुछ समुदायों को वर्तमान सामाजिक स्थितियों के आधार पर श्रेणी 1B में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा. यह वर्गीकरण कौशल, खानाबदोश जीवनशैली और पारंपरिक व्यवसाय जैसे कारीगर और जाति-आधारित व्यवसायों पर आधारित है.

जनगणना रिपोर्ट से जाति-वार जनसंख्या डेटा इस प्रकार है:

जाति सर्वेक्षण में शामिल कुल जनसंख्या: 5,98,14,942

एससी जनसंख्या: 1,09,29,347

एसटी जनसंख्या: 42,81,289

श्रेणी 1ए: 34,96,638

श्रेणी 1बी: 73,92,313

श्रेणी 2ए: 77,78,209

श्रेणी 2बी: 75,25,880

श्रेणी 3ए: 72,99,577

श्रेणी 3बी: 81,37,536

यह रिपोर्ट राज्य मंत्रिमंडल को 46 से अधिक खंडों में प्रस्तुत की गई थी. जाति सर्वेक्षण के विभिन्न पहलुओं पर डेटा दो सीडी में रिकॉर्ड किया गया और सरकार को दिया गया.