नोएडा: केंद्र द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम लागू करने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोमवार को दिल्ली से सटे नोएडा में सुरक्षा बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बाजारों, शॉपिंग मॉल, मंदिरों और मस्जिदों जैसे स्थानों पर पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) के कर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों ने जमीनी निरीक्षण शुरू कर दिया है।
वहीं, अब गृह मंत्रालय की ओर से संशोधित कानून को देश भर में लागू करने की अधिसूचना के साथ, दिल्ली पुलिस ने पहले से ही अपने अभियान सख्त कर दिए हैं। यह भी बताया गया है कि पुलिस कर्मियों ने कल रात जामा मस्जिद इलाके में फ्लैग मार्च किया। अधिसूचना के आलोक में उठाए गए कदमों में उत्तरपूर्वी दिल्ली, शाहीन बाग, जामिया नगर और अन्य दंगा संभावित क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों द्वारा गहन गश्त और फ्लैग मार्च शामिल है।
केंद्र ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 को लागू करने की घोषणा की, जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
लोकसभा चुनाव की संभावित घोषणा से कुछ दिन पहले नियमों को अधिसूचित किया गया था। इसके साथ, नरेंद्र मोदी सरकार अब तीन देशों के सताए हुए गैर-मुस्लिम प्रवासियों – हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई – को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू कर देगी।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) शिवहरि मीना ने कहा, ”आगामी त्योहारों, लोकसभा चुनाव और वर्तमान संवेदनशील स्थिति के मद्देनजर गौतम बौद्ध नगर पुलिस द्वारा गश्त शुरू कर दी गई है। अर्धसैनिक बल, स्थानीय पुलिस और पीएसी की टीमें मैदान पर हैं जबकि सभी खुफिया इकाइयां सतर्क हैं। मीना ने कहा,“हम भीड़भाड़ वाले स्थानों, मिश्रित आबादी वाले स्थानों, धार्मिक स्थलों पर लगातार नजर रख रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर भी नजर रख रहे हैं. कानून और व्यवस्था नियंत्रण में रहे यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस जमीन पर है।”
वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस “मित्र पुलिस (मित्र पुलिस)” के दृष्टिकोण का अभ्यास करते हुए अपना कर्तव्य जारी रख रही है। सीएए दिसंबर 2019 में पारित हुआ और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। कई विपक्षी दलों ने कानून के खिलाफ बोलते हुए इसे “भेदभावपूर्ण” बताया। अब तक नियम अधिसूचित नहीं होने के कारण कानून लागू नहीं हो सका। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा, “नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे।” प्रवक्ता ने कहा, “आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।”
