केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सभी हितधारकों से आगे आकर वाहन स्क्रैपिंग नीति का समर्थन करने का आह्वान किया। आज नई दिल्ली में एक हितधारक परामर्श को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए एक जीत की स्थिति है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने वाहनों की लचीली मांग बनाने के लिए कई पहल की हैं, जैसे राजमार्गों का विश्व स्तरीय नेटवर्क बनाना, बसों का विद्युतीकरण। और वाहनों का अनिवार्य स्वचालित फिटनेस परीक्षण। उन्होंने कहा कि ऑटो ओईएम को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए और देश को दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो उद्योग बनने में समर्थन देना चाहिए।
गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि ऑटो उद्योग इस नीति का सबसे बड़ा लाभार्थी है, इसलिए उन्हें आगे आना चाहिए और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) की स्थापना में अधिक निवेश, लोगों के बीच अधिक जागरूकता जैसे 3 मुख्य स्तंभों पर समर्थन करना चाहिए। नागरिकों को अपने डीलर नेटवर्क के माध्यम से नीतिगत लाभों के बारे में और वाहनों को स्क्रैप करने पर नागरिकों द्वारा प्राप्त जमा प्रमाणपत्र के विरुद्ध अंतिम छूट% के बारे में बताया गया। सचिव अनुराग जैन ने ऑटो उद्योग को देश भर में स्क्रैप सेंटर और स्वचालित परीक्षण स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया।
इस बात पर जोर दिया गया कि वाहन स्क्रैपिंग नीति से ऑटो बिक्री में लगभग 8% की वृद्धि होने और देश की जीडीपी में लगभग 0.5% का योगदान होने की उम्मीद है और इसलिए, ऑटो ओईएम को नीति के लिए स्वतंत्र समर्थन देना चाहिए। इस हितधारक परामर्श का उद्देश्य ऑटोमोबाइल उद्योग से समर्थन प्राप्त करना है। पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) के वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे में निवेश के रूप में वाहन स्क्रैपिंग नीति के कार्यान्वयन में तेजी लाना, नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना और आरवीएसएफ में वाहनों को स्क्रैप करने के लिए वाहन मालिकों को छूट का विस्तार करना। सभी प्रमुख ऑटोमोटिव ओईएम (टाटा, महिंद्रा, मारुति, किआ, हुंडई आदि सहित), ऑटो डीलरों और प्रयुक्त कार एग्रीगेटर्स (कार देखो, कार्स24 सहित) के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और तेजी लाने के लिए आवश्यक चुनौतियों और कार्यों पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। वाहन स्क्रैपिंग नीति का कार्यान्वयन।
अतिरिक्त सचिव श्री महमूद अहमद ने गणमान्य व्यक्तियों और उद्योग प्रतिभागियों का स्वागत किया और वी-वीएमपी के प्रमुख लाभों पर प्रकाश डाला। इसके बाद निदेशक श्री परेश गोयल द्वारा वी-वीएमपी की स्थिति और ऑटो उद्योग से आवश्यक समर्थन पर एक प्रस्तुति दी गई। सियाम ने इस नीति के माध्यम से नागरिकों के लिए प्रोत्साहन पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए और अन्य सभी ऑटो उद्योग हितधारकों द्वारा अच्छे इनपुट प्रदान किए गए।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2021 में स्वैच्छिक वाहन-बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वाहन स्क्रैपिंग नीति) लॉन्च किया। इस नीति का उद्देश्य पुराने, असुरक्षित, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उनके स्थान पर नए, सुरक्षित वाहनों को लाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
