मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना युवाओं को रोजगार और विकास के नए अवसर देगी – कलेक्टर श्री कैलाश वानखेड़े ज्यादा से ज्यादा युवाओं को करें लाभान्वित जिले के विभिन्न उद्योग संघ, एमएसएमई इकाईयों के साथ बैठक सम्पन्न

आगर-मालवा, 01 जून/ मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना युवाओं को रोजगार एवं विकास के नए अवसर देगी। सभी सम्बंधित प्रतिष्ठान एवं संबंधित अधिकारी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लाभान्वित करें तथा व्यापक प्रचार-प्रसार कर युवाओं को योजना की जानकारी मुहैया कराएं, राज्य सरकार रोजगार के लिए अनेक प्रयास कर रही है, जिले में इसका क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें, यह निर्देश कलेक्टर श्री कैलाश वानखेड़े ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के क्रियान्वयन हेतु जिले के उद्योग एवं व्यापार संघ, एमएसएमई संगठनों के पदाधिकारियों एवं सभी संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक में दिए।
बैठक में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग आशा चौहान, एनआरएलएम से जिला परियोजना अधिकारी संजय सक्सेना, रोजगार विभाग से संजीव कुमार पाटिल, खादी बोर्ड से पांडे, प्राचार्य आईटीआई श्री राजकिशोर बेकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी केएल कुम्भकार, उद्योग एवं व्यापार केन्द्र से योगेश बोहरे, बाबा बैजनाथ औद्योगिक संघ अध्यक्ष विजय खमोरा, लघु उद्योग भारती अध्यक्ष राजेश अरोरा, सुसनेर अध्यक्ष राजेश देशमुख, ग्रामीण कर्मशाला बड़ौद अध्यक्ष हरीश गवली, व्यापारिक संघ के महेश जैन सीताराम चॉदमल, रामेश्वर सोनगरा, सहदेव माली सहित अन्य प्रतिष्ठानों के संचालक उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से शासन द्वारा युवाओं को रोजगार के लिए कौशल सिखाने हेतु सीखो कमाओं नई योजना लागू की है। युवाओं को कौशल सीखने के साथ भुगतान भी किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण के लिए कंपनियों और सर्विस सेक्टर को जोड़ा जाएगा। नई योजना, युवाओं में क्षमता संवर्धन कर उन्हें पंख देने की योजना है, जिससे वे खुले आसमान में ऊँची उड़ान भर सकें और उन्हें रोजगार, प्रगति और विकास के नित नए अवसर मिलें।
प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीयन 7 जून से
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीयन 7 जून से और काम सीखने के इच्छुक युवाओं का पंजीयन 15 जून से शुरू होगा और प्लेसमेंट 15 जुलाई से आरंभ होगा। कार्य सीखाने वाले प्रतिष्ठान और राज्य शासन के बीच 31 जुलाई से अनुबंध की कार्यवाही होगी। एक अगस्त से युवा, कार्य आरंभ कर देंगे। कार्य से सीखने की अवधि में युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
18 से 29 वर्ष के युवा होंगे पात्र
योजना में कम से कम एक लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, 18 से 29 वर्ष के युवा, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा आईटीआई या उच्च है, वे योजना में पात्र होंगे। प्रशिक्षण के बाद मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (डच्ैक्म्ळठ) द्वारा स्टेट कॉउसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (ैब्टज्) का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। योजना से युवाओं को प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड मिलेगा, कौशल उन्नयन से उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कमाई का बेहतर मार्ग प्रशस्त होगा।
8 से 10 हजार रूपए तक होगा स्टाइपेंड
प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि योजना से देश और प्रदेश के प्रतिष्ठित औद्योगिक तथा निजी संस्थानों को जोड़ा जाएगा। प्रतिष्ठान के पास पेन नंबर और जीएसटी पंजीयन होना आवश्यक होगा। प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल के 15 प्रतिशत की संख्या तक छात्र प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे सकेंगे। योजना में 12वीं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को 8 हजार रूपए, आईटीआई उत्तीर्ण को 8 हजार 500 रूपए, डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9 हजार रूपए और स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता वालों को 10 हजार रूपए प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड की 75 प्रतिशत राशि राज्य शासन की ओर से प्रशिक्षणार्थी को डीबीटी से भुगतान की जायेगी। संबंधित प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेंड की 25 प्रतिशत राशि प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा करानी होगी।
योजना में प्रशिक्षण के लिए 703 कार्य क्षेत्र चिन्हित
योजना में प्रशिक्षण के लिए 703 कार्य-क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इसमें विनिर्माण क्षेत्र, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आई.टी. सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड एकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को जोड़ा जाएगा। मीडिया, कला, कानूनी और विधि सेवाएँ, शिक्षा-प्रशिक्षण तथा सेवा क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठान भी योजना में सम्मिलित होंगे। योजना से प्रशिक्षणार्थियों को उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण, नवीनतम तकनीक और प्रक्रियाओं में दक्षता प्राप्त होगी, जिससे उनके नियमित रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। योजना से प्रमुख प्रतिष्ठानों को जोड़ने के लिए पुणे, बैंगलुरू और नोएडा में कार्यशालाएँ की जाएंगी। साथ ही प्रदेश में युवाओं को योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से संभाग और जिला स्तर पर गतिविधियाँ संचालित होंगी।
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