किसानों को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात, कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर लगी मुहर

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में किसानों के हित को देखते हुए गेंहूं एक्सपोर्ट का मंडी शुल्क राज्य सरकार ने देने का फैसला लिया है। इस कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज ने बताया कि इस बारे 23 करोड़ का बजट रखा गया है। इस बैठक में बताया गया कि 2 साल के वृहद कार्य होगा।

इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने इस बैठक में फैसला लिया कि गेंहूं एक्सपोर्ट का मंडी शुल्क राज्य सरकार देगी। मध्य प्रदेश में कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार गेहूं एक्सपोर्ट का मंडी शुल्क देने का ऐलान किया है।

• मप्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश आएगा
• करीब 50 हजार करोड़ का निवेश
• भारत पेट्रोलियम का रिफायनरी प्लांट लगेगा
• स्टेट जीएसटी में 15 साल के लिए रियायत
• 15 हजार करोड़ की रियायत देंगे
• 500 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध देंगे
• बिजली में एक रुपए प्रति यूनिट की रियायत देंगे
• मप्र राज्य मिलेट्स मिशन की स्थापना को कैबिनेट ने दी मंजूरी
• मोटे अनाज के प्रचार प्रसार उत्पादन और उपयोग पर जोर
• मोटे अनाज के बीज पर मिलेगी अस्सी फीसदी सब्सिडी
• मोटे अनाज को लेकर किया जायेगा जनजागरण
• किसानों का प्रशिक्षण होगा
• सरकारी कार्यक्रमों में मिलेट्स की डिश होना अनिवार्य
• मिड डे मील, हॉस्टल्स में भी 1 दिन मोटे अनाज का भोजन
• 2 साल के वृहद कार्य होगा, 23 करोड़ का बजट रखा गया
• गेंहूं एक्सपोर्ट का मंडी शुल्क राज्य सरकार देगी