नई दिल्ली| अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अपने आपातकालीन विभाग में भीड़ को कम करने के लिए एक नई रेफरल नीति पर काम कर रहा है। चूंकि स्थिर रोगियों के लिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के बीच कोई औपचारिक रेफरल तंत्र नहीं है, इसलिए दिल्ली एम्स ने इस संबंध में नीति बनाने के लिए शनिवार को अपने चिकित्सा अधीक्षकों की बैठक बुलाई है। एम्स का आपातकालीन विभाग एक दिन में लगभग 600 रोगियों को संभाल रहा है- दोनों गंभीर और गैर-गंभीर मामले। एम्स को सरकारी अस्पतालों से गंभीर रोगियों के रेफरल भी मिलते हैं, जिन्हें वह सुपरस्पेशलिटी विभागों की कमी या बिस्तरों की कमी के कारण संभालने में सक्षम नहीं हैं।
एम्स ने एक सकरुलर में कहा- स्थिर रोगियों के लिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के बीच कोई औपचारिक रेफरल तंत्र नहीं है और रोगियों को बिस्तर की तलाश में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। रोगी की सुरक्षा और भलाई की दिशा में काम करने के लिए, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के बीच स्थिर रोगियों के लिए रेफरल की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
इस बीच, एम्स ने 1 जनवरी, 2023 से सभी अस्पताल मॉड्यूल में कागज रहित काम के कार्यान्वयन और भीड़ को कम करने के लिए एक निरीक्षण निगरानी समिति और एक कार्य समिति का गठन करने का भी निर्णय लिया है।
एकीकृत स्टोर और फार्मेसी सहित ई-अस्पताल के सभी मॉड्यूल लागू किए जाएंगे। सकरुलर के अनुसार, अस्पताल में ओपीडी नियुक्तियां डॉक्टर आधारित होंगी और भीड़ को कम करने के लिए सिस्टम में अनुपलब्धता की स्थिति में पुनर्वितरण की व्यवस्था होगी।
