कलेक्टर ने मोहन बड़ोदिया में ली राजस्व अधिकारियों की बैठक, जाने क्यों

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45 दिन में मो. बड़ोदिया को आदर्श तहसील बनाया जायेगा
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कलेक्टर श्री जैन ने राजस्व अधिकारियों की ली बैठक
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मो. बड़ोदिया को 45 दिन में आदर्श तहसील बनाने के लिए आज कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने तहसील मुख्यालय मो. बड़ोदिया पर अभियान में लगाए गए अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों की बैठक ली। इस मौके पर अपर कलेक्टर श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शैली कनाश, अनुविभागीय अधिकारी श्री अजीत श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर सुश्री प्रियंका वर्मा, अभियान में लगाए गए नायब तहसीलदार डॉ. मुन्ना अड़, श्री आकाश शर्मा, श्री कैलाश मालवीय, श्री संदीप ईवने, श्री बृजेश मालवीय, श्री पारस वैश, एसएलआर श्री अकलेश मालवीय भी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि मो. बड़ोदिया को आदर्श तहसील बनाने के लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी लक्ष्य बनाकर उसे अर्जित करें। राजस्व विभाग के प्रति लोगों में बनी नकारात्मक छवि को मिथ्या साबित करें। लोगों को उनके कामों एवं समस्याओं का निराकरण करके दिखाएं। पहले यह धारणा थी कि जिसे भी राजस्व से संबंधित काम कराना हो वह स्वयं चलकर राजस्व अधिकारी या कर्मचारी के पास आता है और आवेदन करता है। अब स्वयं हमें आवेदक के पास जाकर उससे आवेदन लेकर उसकी समस्या को हल करना होगा। ग्रामों में जाकर जितने भी राजस्व से संबंधित कार्य है उन्हें चिंहित करें। प्रत्येक गांव में शिविर लगाकर लोगों से बातचीत करें। राजस्व रिकार्ड के संबंध में ग्रामीणों से उनकी समस्याएं पूछें। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों से कहा कि क्षेत्र में अन्य विभागों के कार्यों पर भी नजर रखें। कार्यों में यदि कमी पाई जाती है तो संबंधित विभाग के अधिकारी से कार्य ठीक कराएं। ग्रामीणों को राजस्व बकाया एवं वसूली की राशि ऑनलाइन जमा करने के लिए पटवारी प्रेरित करें और उन्हें सिखाएं। राजस्व विभाग द्वारा हाल ही में कई सेवाओं को ऑनलाइन किया है, जिसमें आवेदक स्वयं अपना प्रकरण दर्ज करा सकता है। वही गिरदावरी भी कर सकता है।

नोडल अधिकारी एवं नायब तहसीलदार भी अपने आवंटित ग्रामों का भ्रमण करें और लोगों से बातचीत कर वहां की समस्याओं आदि की जानकारी लें। साथ ही राजस्व अधिकारी सुनिश्चित करें कि राजस्व न्यायालयों द्वारा पूर्व में पारित निर्णयों का अमल हो। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है या नहीं यह भी देखें। खातेदारों का राजस्व रिकार्ड अद्यतन करें। पटवारी प्रत्येक ग्राम में खातेदारों के नाम, रकबा आदि का मिलान किसानों से कराएं। सुधार योग्य त्रुटियों का प्रतिवेदन तैयार कर उसका निराकरण कराएं। ग्राम के सार्वजनिक स्थलों की भूमियों का सीमांकन कर अतिक्रमण हटवाएं। अविवादित फौती नामांतरण एवं बटवारे का निराकरण कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें। समस्त सेवा भूमि पर से अतिक्रमण हटवाएं। मंदिरों की भूमि से अतिक्रमण हटवाकर सीमांकन करें। साथ ही मंदिरों की भूमि पर शासकीय संपत्त्ति दर्ज करें। किसी संस्था या विभाग को जिस उद्देश्य से भूमि दी गई हो और वह वर्तमान में में उपयोग में नहीं आ रही हो तो उसका प्रतिवेदन दें। ग्राम के जीर्ण-शीर्ण एवं अपूर्ण भवनों की जानकारी एकत्रित करें। खातेदारों के खेतों में जाने के रास्ते के विवाद का निराकरण कराएं। शासकीय पट्टेदारों की स्थिति की जाँच करें। 15 अक्टूबर तक सारी गतिविधियां पूर्ण होने के बाद थर्ड पार्टी असेस्मेंट भी कराया जायेगा।

इस मौके पर अपर कलेक्टर श्रीमती राय ने कहा कि पंचायत के कर्मियों एवं आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग से ग्रामों में स्वच्छता आदि का कार्य भी कराएं। आदर्श ग्राम बनाने के लिए समग्र रूप से कार्य करें। संयुक्त कलेक्टर श्रीमती कनाश ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व अमला डिजिटल एक्टिविटी के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

आदर्श तहसील बनाने के लिए मो. बड़ोदिया तहसील को 4 भागों में बाटा गया
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मो. बड़ोदिया को आदर्श तहसील बनाने के लिए कलेक्टर श्री जैन ने मो. बड़ोदिया तहसील क्षेत्र के हल्कों को चार भागों में विभक्त कर इसके लिए संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर को प्रभारी अधिकारी बनाया। मो. बड़ोदिया तहसील में कुल 46 हल्के एवं 108 ग्राम है। चारों प्रभारी अधिकारियों के साथ एक-एक नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक को सहयोगी बनाया है। ये प्रभारी अधिकारी प्रति सप्ताह कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा ग्रामीणों से फीडबैक लेंगे। अभियान की पूर्णत: के बाद जनप्रतिनिधि, पत्रकार, वकील एवं ग्राम के सरपंच के द्वारा निष्पक्ष जांच कराने के लिए थर्ड पार्टी असेस्मेंट कराया जायेगा। तहसील को 15 अक्टूबर तक आदर्श बनाने के लिए सप्ताहवार कार्ययोजना बनायी गई है। प्रथम सप्ताह राजस्व रिकार्ड का अद्यतिकरण होगा। द्वितीय सप्ताह शासकीय भवनों को रिकार्ड में दर्ज करने की कार्रवाई, तृतीय सप्ताह श्मशान भूमियों का अतिक्रमण हटाने, चतुर्थ सप्ताह अविवादित नामांतरण एवं बटवारा प्रकरणों का निराकरण, पाँचवे साप्ताह बटांकन एवं नक्शे प्रदान करने का कार्य, छटवे सप्ताह सेवाभूमि का अतिक्रमण हटाने का कार्य, सातवे सप्ताह मंदिर भूमि एवं जीर्ण-शीर्ण भवनों की जानकारी एकत्रित की जायेगी तथा आठवे सप्ताह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत हितग्राहियों को लाभांवित करने की कार्रवाई होगी।

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