महिला अपराधों की रोकथाम के लिये 700 थानों में ‘ऊर्जा महिला हेल्पलाइन डेस्क’, उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति 31 मार्च को करेंगे ऑनलाइन शुभारंभ
उज्जैन 31 मार्च। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार महिला अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिये मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा केन्द्र सरकार के आर्थिक एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से प्रदेश के सभी जिलों के 700 थानों में “ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क” स्थापित की जा रही है। श्री प्रकाश श्रीवास्तव, प्रशासनिक न्यायाधिपति उच्च न्यायालय, जबलपुर 31 मार्च को शाम 4.30 बजे ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे।
महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिये मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा महिला डेस्क को पुलिस द्वारा की जाने वाली समस्त प्रकार की प्राथमिक कार्यवाही सहित एक आदर्श मानकीकृत प्रक्रिया (SOP) उपलब्ध करायी जा रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पीड़ित महिला की सहानुभूतिपूर्वक सुनवाई, उचित वातावरण उपलब्ध कराना, कानूनी प्रक्रिया की जानकारी देना तथा अन्य स्वयंसेवी समूह से यथोचित सहायता उपलब्ध कराना है।
महिला डेस्क को मुख्य रूप से महिला, बच्चे एवं बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया है। महिला डेस्क खोले जाने के पहले ही इसके लिये आधारभूत तैयारी कर ली गयी है। इसमें उन थानों का चयन किया गया है, जहाँ अन्य थानों की तुलना में महिला अपराध अधिक हैं। महिला डेस्क के लिये अलग कक्ष, महिला अधिकारी की पद-स्थापना एवं प्रसाधन कक्ष की व्यवस्था भी होगी। प्रत्येक जिले में महिला डेस्क के नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक स्तर के होंगे। थाना प्रभारी के नियंत्रण एवं निर्देशन में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का संचालन महिला उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।
“ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क” के ऑनलाइन शुभारंभ पर गृह, महिला-बाल विकास, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, सामान्य प्रशासन, अनुसूचित-जाति एवं जनजाति, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, सहकारिता और श्रम विभाग के प्रमुख सचिव/अपर प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ऑनलाइन शामिल होंगे। एनआईसी के जरिये प्रशासनिक अधिकारी एवं जोनल, जिला एवं थाना स्तर तक के पुलिस अधिकारी भी शामिल होंगे।
क्रमांक 1087 एचएस शर्मा/जोशी
