कमिश्नर ने नगरीय प्रशासन, सामाजिक न्याय व प्रदूषण नियंत्रक विभाग की बैठक ली
उज्जैन 07 सितम्बर। उज्जैन संभाग कमिश्नर श्री आनन्द कुमार शर्मा ने सोमवार को नगरीय प्रशासन, नगर तथा ग्राम निवेश, प्रदूषण नियंत्रक, श्रम विभाग एवं सामाजिक न्याय विभाग की विभिन्न योजनाओं की संभागीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे शासन की विकास योजनाओं का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें। योजनाओं को सीधे हितग्राहियों तक पहुंचा कर उन्हें लाभान्वित करें। कमिश्नर ने संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय को निर्देश दिये कि वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, कन्या अभिभावक पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन, मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन का लाभ एवं मन्दबुद्धि बहुविकलांग को आर्थिक सहायता योजना का पर्याप्त लाभ देने के निर्देश दिये। संभागीय समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने स्पर्श पोर्टल पर कुल पंजीकृत बनाये गये युडीआई कार्ड में अपेक्षित प्रगति न लाने पर शाजापुर एवं रतलाम के सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
कमिश्नर ने सहायक श्रमायुक्त को बिना बताये हेडक्वाटर छोड़ने एवं अवकाश के सम्बन्ध में कमिश्नर से विधिवत अनुमति न लेने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। साथ ही दो वेतन वृद्धि रोकने से सम्बन्धित नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। कमिश्नर श्री शर्मा ने सामाजिक न्याय विभाग के लम्बित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करने के निर्देश दिये और कहा कि सभी प्रकरण एक सप्ताह में निराकृत कर दिये जायें। उन्होंने कल्याणी पेंशन योजना में निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिये। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या निकाह योजना में गत मार्च में हुए विवाह की प्रोत्साहन राशि के लिये शासन स्तर पर डिमांड लेटर भिजवाने के निर्देश दिये।
कमिश्नर ने नगरीय प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे देवास के नेमावर में क्षतिग्रस्त तीन किलो मीटर सड़क एवं सतवास में वाटर सप्लाई पाईप लाइन के क्षतिग्रस्त होने पर तत्काल संज्ञान में लेते हुए उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर भिजवायें। उन्होंने कहा कि तत्सम्बन्ध में एक कमेटी भी बनाई गई है, जो अपनी जांच रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत करेगी। उन्होंने नीमच जिले में पेयजल संकट के निराकरण के निर्देश दिये। बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास में अपेक्षित प्रगति आई है। वर्तमान में 30 हजार आवास पूर्णता की ओर है। कमिश्नर ने मप्र प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि वे मंदसौर जिले में एनएचईआई के प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, उस पर तेज गति से कार्य करें।
बैठक में सभी सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित
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