इंदौर। जिस बीआरटीएस को अहमदाबाद के बाद देश का दूसरा सबसे सफल प्रोजेक्ट बताकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने देशभर में वाहवाही लूटी थी, वह जल्द ही अतीत बन जाएगा। हाई कोर्ट के आदेश के सात माह बाद अंतत: इंदौर के बीआरटीएस को तोड़ने के प्रस्ताव पर शुक्रवार को हुई महापौर परिषद (एमआईसी) की बैठक में बगैर किसी विरोध के अंतिम मुहर लग ही गई।
एक अक्टूबर से हटाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो एजेंसी बीआरटीएस तोड़गी, वह नगर निगम को करीब ढाई करोड़ रुपये देगी। बीआरटीएस तोड़ने के साथ इस मार्ग पर डिवाइडर बनाने का काम भी शुरू होगा। तीन एजेंसियां यह काम करेंगी, जो पहले ही तय हो चुकी हैं। यानी एक एजेंसी बीआरटीएस तोड़ेगी तो तीन डिवाइडर बनाएंगी।