UP में सरकारी स्कूलों को बंद करने का मामला: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सांसद संजय सिंह, फैसले को दी चुनौती

संजय सिंह ने यूपी सरकार के फैसले को बताया मनमाना

सरकार के इस फैसले पर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं. जिसको लेकर AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 105 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. कोर्ट में दायर याचिका में सांसद ने यूपी सरकार के फैसले को मनमाना, असंवैधानिक और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के विपरीत बताया है.

सरकार के फैसले को सांसद ने दी चुनौती

वकील श्रीराम परक्कट की जरिए दायर संजय सिंह की याचिका में 16 जून के सरकारी आदेश और 24 जून को जारी की गई परिणामी सूची को चुनौती दी गई है, जिसमें जोड़ी बनाने के लिए स्कूलों की पहचान की गई है. याचिका के मुताबिक कार्यरत पड़ोस के स्कूलों को बिना किसी वैधानिक आधार के बंद कर दिया गया है और उनका विलय कर दिया गया है.

याचिका में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले की वजह से बच्चों, विशेष रूप से हाशिए की पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को संविधान के अनुच्छेद 21ए (6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार) का उल्लंघन करते हुए अनुचित दूरी तय करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.