बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता पुनरीक्षण अपडेट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. विपक्ष की तरफ से इसको लेकर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो वहीं चुनाव आयोग इसको लेकर एक और नया अपडेट जारी किया है. इस नए अपडेट में आयोग ने बताया कि नाम कटने से पहले नोटिस दिया जाएगा. इसके साथ ही दस्तावेज देने का मौका दिया जाएगा.
चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि मतदाता पुनरीक्षण अपडेट में मतदाताओं को पहले नोटिस दिया जाएगा. आयोग मतदाता सूची से नाम काटने के पहले नोटिस भेजेगा. इसके साथ ही 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाले प्रारूप में किसी का नाम नहीं काटा जाएगा.
आयोग की तरफ से कहा गया कि मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने का मौका दिया जाएगा. गणना प्रपत्र जमा करने वाले सभी मतदाताओं का नाम प्रारूप प्रकाशन में शामिल होगा.
BLO कर रहे लापरवाही
मतदाता पुनरीक्षण मामले में BLO की कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. इनकी लापरवाही की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. रिपोर्ट में पाया गया कि कई बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) सभी के घर नहीं जा रहे हैं, खुद फॉर्म भर रहे हैं, और आवश्यक दस्तावेज नहीं मांग रहे हैं. कई जगहों पर केवल अंगूठा लगवाकर सत्यापन किया जा रहा है, और मोबाइल पर दस्तावेज देखकर भी सत्यापन हो रहा है. अब तक सौ से ज्यादा BLO पर कार्रवाई की जा चुकी है. अकेले पटना के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में ही 35 BLO के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
पुनरीक्षण में चौंकाने वाला खुलासाX
इस पुनरीक्षण में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कई जिलों, खासकर सीमावर्ती इलाकों में, बांग्लादेश और नेपाल के नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल पाए गए हैं. इससे सियासी माहौल गरम हो गया है. चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं और फर्जी मतदाताओं को बख्शा नहीं जाने की चेतावनी दी है. 31 जुलाई 2025 तक मतदाता सूची में सुधार कराने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है.
