कलेक्टर की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक आयोजित, राजस्व वसूली में लापरवाही पर सख्त नाराजगी, बच्चों की किताबें अब उचित दरों पर, बैठक।में कलेक्टर ने दिए पुस्तक मेला लगाने के निर्देश

#गुना –

कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कार्यालय में समय-सीमा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्‍टर श्री अखिलेश जैन, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभिषेक दुबे सहित समस्‍त जिला अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने विभागीय प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

राजस्व वसूली में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी

बैठक के दौरान कलेक्टर ने राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यह शासन की प्राथमिकता में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी एसडीएम को राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मॉनिटरिंग कर उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही।

पुस्तक मेले की तैयारियां होंगी तेज

बैठक में आगामी पुस्तक मेले के आयोजन को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बुधवार को पुस्तक विक्रेताओं की बैठक आयोजित कर पंजीयन प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। साथ ही, पुस्तक मेले की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

मंडी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के निर्देश

बैठक में मंडी सचिव ने जानकारी दी कि जिले में धनिया की आवक प्रारंभ हो चुकी है और कुंभराज मंडी में धनिया का अधिकतम मूल्य ₹35,000 प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। इस पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मंडी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रवेश एवं निकासी के लिए अलग-अलग गेट निर्धारित किए जाएं। उन्होंने नानाखेड़ी गेट से प्रवेश एवं उमरी गेट से निकासी की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही, मंडी परिसर में संकेतक बोर्ड लगाने, 50 अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड तैनात करने तथा पेयजल एवं स्वच्छता व्यवस्था को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

ई-ऑफिस प्रणाली शीघ्र होगी लागू, प्रशासनिक कार्यों में आएगी पारदर्शिता और गति

बैठक में कलेक्टर ने ई-ऑफिस प्रणाली को शीघ्र लागू करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ेगी तथा सरकारी कार्यालयों में फाइलों की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे लंबित मामलों के निपटान में तेजी आएगी।

पराली जलाने पर होगी सख्त कार्रवाई

बैठक में कलेक्टर ने पराली जलाने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा कि यदि जिले में कहीं भी पराली जलाने की घटनाएं सामने आती हैं तो संबंधित कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि गांव-गांव चौपाल लगाकर किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए।
श्रम विभाग को दिए गए आवश्यक निर्देश
बैठक के दौरान श्रम विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत कोई भी निर्माणी विभाग या ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य कराया जाता है तो पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार, संविदा श्रम अधिनियम 1970 के तहत यदि कोई निर्माण कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता है तो प्रमुख नियोजक होने के नाते रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। साथ ही, ठेकेदार को भी श्रम विभाग से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

कृषि एवं औद्योगिक विकास की समीक्षा

बैठक में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को बढ़ाने और लखपति दीदियों के लक्ष्‍य पर कार्य करने के लिये निर्देशित किया। इस दौरान हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में आम, अमरूद, नींबू और कटहल की खेती की व्यापारिक संभावना है।

सीएम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई मामलों का शीघ्र निपटान हो

बैठक के अंत में सीएम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की योजनाओं एवं जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी।

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