Manipur: NSCN (IM) ने मणिपुर के नागा विधायकों की आलोचना की, मेइती विधायकों के साथ मिलकर पीएम को लिखा था पत्र
एनएससीएन (आईएम) ने मणिपुर में मेइती समुदाय के 32 विधायकों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखने वाले आठ नगा विधायकों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि, जो पत्र उन्होंने भेजा है, उसका नगा लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं है।
हिंसा प्रभावित मणिपुर के 40 विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कुकी उग्रवादी समूहों के साथ हुए ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स’ (एसओओ) समझौते को वापस लेने और राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ‘अलग प्रशासन’ की कुकी समूहों की मांग किसी भी परिस्थिति में कतई स्वीकार्य नहीं है।
नागा विधायकों ने खुद को भ्रमित साबित किया
एनएससीएन (आईएम) ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा, “इसे ‘विश्वासघाती धरातल’ पर कदम रखना कहा जा सकता है। मणिपुर के आठ नागा विधायकों ने खुद को भ्रमित साबित कर दिया है। वे नहीं जानते कि वे कौन हैं और मणिपुर विधानसभा में किसका प्रतिनिधित्व करते हैं।”
नगा लोगों की आकांक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं
बयान में कहा गया है कि मणिपुर के नगा समुदाय के लोग उस वक्त हैरान रह गए जब इन “रीढ़विहीन विधायकों” ने मैतेई समुदाय के 32 विधायकों के साथ मिलकर एक ऐसे मुद्दे पर प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसका नगा लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं है। बयान में कहा गया है, “प्रधानमंत्री को भेजा गया उनका प्रतिवेदन पूरी तरह से उन नगा लोगों की आवाज के खिलाफ है, जो समुदाय के व्यक्तियों के राजनीतिक अधिकार और वैध आकांक्षा को पूरा करने के लिए तीन अगस्त, 2015 के रूपरेखा समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं।”
