मुख्यमंत्री_जनसेवा_अभियान के तहत कोई भी आवेदक लाभ से वंचित ना रहे-श्री जैन कलेक्टर ने की मुख्यमंत्री_जनसेवा_अभियान की प्रगति की समीक्षा
नीमच,,
#मुख्यमंत्री_जनसेवा_अभियान के तहत जिले में अच्छे परिणाम मिले है। सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों के निराकरण में भी नीमच जिला प्रदेश के पांच टॉप जिलों में शामिल रहा है। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत प्राप्त सभी प्रकरणों, आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित कर, संबंधित को लाभ दिलाना है। कोई भी आवेदक लाभ से वंचित ना रहे। यह बात कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में समय-सीमा पत्रों के निराकरण की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान एवं सीएम हेल्पलाईन के तहत शिकायतों के निराकरण की विभागवार समीक्षा करते हुए कही। बैठक में एडीएम सुश्री नेहा मीना, जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद सहित सभी एसडीएम, जनपद सीईओ एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने स्वास्थ्य, सिविल सर्जन, लोक निर्माण विभाग व्दारा सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों के निराकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर अंसतोष जताते हुए कहा कि विभाग प्रमुख एक-एक शिकायत की समीक्षा कर उनका संतुष्टी के साथ निराकरण सुनिश्चित करवायें।
कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग व्दारा जनसेवा अभियान के तहत सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों के निराकरण में रूची नहीं लेने पर लोक निर्माण एसडीओ(एल-I अधिकारी) को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के विरूद्ध लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखने के निर्देश भी दिए।
बैठक में कलेक्टर ने कहा, कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा जाति प्रमाण पत्र बनाने संबंधी लंबित,प्रकरणों का निराकरण 15 जुलाई तक सुनिश्चित किया जावे। सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों का संतुष्टी के साथ निराकरण करने पर नियमित रूप से कार्य करें और सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों का संतुष्टी के साथ निराकरण नियमित रूप से सभी विभाग करें। बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत स्वीकृति पत्रों का वितरण घर-घर जाकर एक से 7 जून तक किया जाना है। स्वीकृति पत्रों के वितरण की पूर्व तैयारी अभी से कर ली जाये। उन्होने निर्देश दिए कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ग्राम वार्ड, वार्डवार, घर-घर जाकर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को स्वीकृति पत्र वितरण की कार्ययोजना तैयार कर ली जाये।
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