टेरर फंडिंग मामला: मौत की सजा की मांग वाली NIA की याचिका पर हाई कोर्ट ने यासीन मलिक को भेजा नोटिस

दिल्ली  हाई कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के प्रमुख यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में मौत की सजा की एनआईए की याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने मलिक के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को सूचीबद्ध की। NIA आतंकवाद वित्त पोषण के एक मामले में मलिक को उम्रकैद के बजाए मौत की सजा दिए जाने की मांग कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक को NIA  की याचिका पर उसके समक्ष अगस्त में पेश किए जाने का वारंट जारी किया।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के लिए अपील करते हुए, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि यह “दुर्लभतम मामला” था। विस्तृत आदेश की प्रति की प्रतीक्षा है।  हाई कोर्ट ने यासीन की मौत की सजा पर विधि आयोग की सिफारिशें भी मांगी हैं। मई 2022 में, मलिक, जिसे 2017 के टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया गया है, को यहां की एक विशेष NIA अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत फैसला सुनाया था जो समवर्ती होगी और जीवनपर्यंत चलेगी।

7 प्रधानमंत्रियों के साथ मैंने काम किया
पिछले साल पटियाला हाउस कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच टेरर फंडिंग मामले में अपराधों की सजा सुनाई गई थी। पिछले साल निचली अदालत में सुनवाई के दौरान मलिक ने कहा था, “मैं किसी भी चीज की भीख नहीं मांगूंगा। मामला इस अदालत के समक्ष है और मैं इसका फैसला अदालत पर छोड़ता हूं।”
उन्होंने कहा था, ‘अगर मैं 28 साल में किसी आतंकवादी गतिविधि या हिंसा में शामिल रहा हूं, अगर भारतीय खुफिया तंत्र इसे साबित करता है, तो मैं भी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं फांसी स्वीकार कर लूंगा… 7 प्रधानमंत्रियों के साथ मैंने काम किया है।

कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन के लिए आरोपी मलिक
NIA ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन के लिए आरोपी जिम्मेदार है। जांच एजेंसी ने मलिक के लिए मौत की सजा का भी तर्क दिया था। दूसरी ओर न्यायमित्र ने मामले में न्यूनतम सजा के तौर पर आजीवन कारावास की मांग की थी। मलिक ने पहले इस मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। पिछली सुनवाई में, NIA ने अदालत को बताया कि वह धारा 16 (आतंकवादी सीसीटी), 17 (आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाना), 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश), और 20 ( यूएपीए के एक आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होना) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 124-ए (राजद्रोह) आरोपी है।