सभी कार्यालय प्रमुख अधिनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें- कलेक्टर श्री जैन ने समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कहा,उज्जैन जेल की घटना को लेकर भी निर्देश

शाजापुर, 27 मार्च 2023/ सभी कार्यालय प्रमुख अपने अधिनस्थ कार्यालयों एवं स्वयं के कार्यालय का निरीक्षण कर लेखा कार्य का भी अवलोकन करें। एक ही शाखा में कार्य करने वाले लिपिकों के कार्य बदलें। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने आज समयसीमा पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान दिये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री बीएस सोलंकी, जिला पंचायत सीईओ श्री संतोष टैगोर, अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डेय एवं शुजालपुर श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह (वर्चुअल रूप से), डिप्टी कलेक्टर श्री अजीत श्रीवास्तव सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर श्री जैन ने विगत दिनों उज्जैन के जेल कार्यालय में हुई आर्थिक अनियमितता को दृष्टिगत रखते हुए सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने कार्यालयों का लेखा परीक्षण करें। साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को दिये गये भुगतान को वेरीफाय भी करें। कलेक्टर ने कहा कि कोषालय द्वारा दिये गये आईडी पासवर्ड का स्वयं उपयोग करें, अधिनस्थ स्टॉफ को नहीं दें। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत प्राप्त किये जा रहे आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि पोर्टल काम नहीं करने पर आफलाइन आवेदन प्राप्त करें। साथ ही कार्य की मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए सेक्टर एवं नोडल अधिकारी फील्ड में जाकर कार्य में प्रगति लाएं। सभी केन्द्रों पर फ्लैक्स लगाएं कि समग्र, आधार लिंक एवं ईकेवायसी कॉमन सर्विस सेंटर और कियोस्क सेंटर पर नि:शुल्क होगा, ई-केवायसी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर भी कराया जा सकता है एवं आवेदक स्वयं भी समग्र पोर्टल पर जाकर समग्र को आधार से लिंक कर सकता है। कलेक्टर ने कहा कि यह योजना केवल महिला एवं बाल विकास विभाग की नहीं है, बल्कि सरकार की फ्लेगशिप योजना है। सभी विभागों को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए काम करना होगा। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी को कलेक्टर ने निर्देश दिये कि लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन करें। इस अवसर पर कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हैल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि 50 दिवस से अधिक की शिकायत कोई भी कार्यालय लंबित नहीं रखें। सीएमएचओ डॉ. राजू निदारिया को कलेक्टर ने निर्देश दिये कि आभा पोर्टल पर आयुष्मान कार्डधारी मरीजों की की आईडी बनवाएं। जिले में 1 लाख से अधिक लोगों की आभा आईडी बनाने का लक्ष्य रखें। साथ ही खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी से समय-समय पर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के विरूद्ध छापामार कार्रवाई करवाएं। उपसंचालक कृषि केएस यादव को कलेक्टर ने निर्देश दिये कि मिलेट मिशन का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार कर किसानों को मिलेट फसलें लगाने के लिए प्रेरित करें। संबल वेरिफिकेशन के लंबित कार्य को पूर्ण करने के लिए कलेक्टर ने नगरीय निकायों के सीएमओ एवं जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देशित किया। कलेक्टर ने श्रम विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये कि उपार्जन में लगे हुए श्रमिकों को श्रम योगी मानधन योजना से जोड़े। दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी तथा एनआरएलएम प्रबंधक को निर्देश दिये। 20 से 40 वर्ष की उम्र के दिव्यांगजन के लिए रोजगार मूलक प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिये। कलेक्टर ने एनआईसी के अधिकारी को निर्देश दिये कि सभी अधिकारी को शासकीय भवनों से संबंधित बनाए जाने वाले पोर्टल की जानकारी दें। जिन ग्रामों में या क्षेत्रों में आंगनवाड़ी भवन नहीं है, वहां के लिए जगह चिंहित करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिये।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मो. बड़ोदिया से नलखेड़ा मार्ग पर ग्राम निपानिया करजु एवं डंगीचा में बन रहे पुल निर्माण की गति अत्यंत शिथिल होने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित एजेंसी के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि विकास यात्रा के दौरान प्राप्त हुए आवेदनों की समीक्षा की जायेगी। अत: सभी विभाग आवेदनों का निराकरण करें। पशु चिकित्सा विभाग भूसा बनाने की मशीनों को किसानों के यहां भिजवाएं। कृषि विभाग नरवाई जलाने से संबंधित शिकायत पर कार्रवाई करें। आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अभी से कार्य योजना तैयार रखें। कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एचआर सुमन को निर्देश दिये कि सभी उपार्जन केन्द्रों पर आने वाले किसानों को असुविधा न हो, इसके लिए न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना संबंधित खरीदी एजेंसी से सुनिश्चित करवाएं। साथ ही उपार्जन में ध्यान रखने योग्य बातों की चेकलिस्ट भी बनाएं। जिन उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं नहीं है वहं केन्द्र बदल दें।